कॅन्टोन्मेंट बोर्डांपुढील आर्थिक अडचणी वाढल्या : केंद्राचेही दुर्लक्ष

पुणे – कॅन्टोन्मेंट बोर्डांची खालावणारी आर्थिक स्थिती पाहता मध्यप्रदेश आणि पंजाब या राज्यांच्या सरकारने त्यांच्याकडील कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) वाटा दिला जात आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकारकडून अद्यापही बोर्डांना हा वाटा दिला जात नाही, त्यामुळे राज्य सरकार कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना जीएसटीचा वाटा कधी देणार? असा प्रश्‍न बोर्डातील लोकप्रतिनिधींकडून उपस्थित केला जात आहे.

देशात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या कराचा वाटा देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारकडे सोपवण्यात आली आहे. मात्र राज्य सरकारांकडून देशातील कॅन्टोन्मेंटला या कराचा वाटा दिला जात नाही.

यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. त्यातच लष्कराकडील सेवा करही थकित असल्याने देशभरातील 62 कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. अनेक बोर्डांमधील महत्त्वाचे प्रकल्प खोळंबले असून, पायाभूत सुविधादेखील पुरवण्यात बोर्ड प्रशासन असमर्थ पडत आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेत, मध्यप्रदेश आणि पंजाब येथील राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्यातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डांना जीएसटी करातील वाटा देण्यास प्रारंभ केला आहे. मात्र महाराष्ट्रतील कॅन्टोन्मेम्ट बोर्डांना अद्यापही हा निधी मिळत नाही. राज्यात एकूण सात कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. यापैकी पुण्यामध्ये पुणे, खडकी आणि देहू अशी तीन कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहेत. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला जीएसटी करामध्ये वाटा मिळावा, यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून पुण्यातील कॅन्टोन्मेंटमधील लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करत आहेत. यासाठी संरक्षणमंत्री, अर्थमंत्री, मुख्यमंत्री, स्थानिक प्रशासन अशा सर्व स्तरावर बोर्डाचे अध्यक्ष आणि लोकप्रतिनिधी यांनी अर्जाद्वारे मागणी केली आहे. मात्र, अद्यापही या प्रयत्नांना यश मिळालेले नाही. त्यामुळे बोर्डांची आर्थिक कोंडी वाढली आहे.

सत्ता असतानाही वाटाण्याच्या अक्षता
आतापर्यंत राज्यासह सर्व स्तरांवर भाजपची सत्ता होती. तसेच पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डातही भाजपच्या लोकप्रतिनिधींची संख्या जास्त होती. मात्र, असे असूनही बोर्डाला अजून जीएसटीमध्ये वाटा मिळालेला नाही. त्यामुळे नवीन सरकार तरी मध्यप्रदेश आणि पंजाब या राज्यांचा आदर्श घेत याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलेल, अशी अपेक्षा बोर्डातील लोकप्रतिनिधींकडून व्यक्त केली जात आहे.