पुणे – राज्यातील लेणी व प्राचीन मंदिरे यांचे जतन आणि संवर्धनाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) सोपवली गेली आहे. याकामासाठी राज्य शासन आगामी अर्थसंकल्पात सुमारे 101 कोटींची तरतूद केली जाणार आहे.

 

 

महाराष्ट्र राज्य हे जसे गड-किल्ल्यांसाठी ओळखले जाते, तसेच संतांची भूमी म्हणून ही ओळखले जाते. त्यामुळे या राज्याला प्राचीन मंदिरे, लेण्या आणि शिल्पे यांचा वारसा लाभला आहे. बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी पाच ज्योतिर्लिंग एकट्या महाराष्ट्रात आहेत.

 

 

तर आळंदी, पंढरपूर ही तीर्थक्षेत्रे, अष्टविनायक, त्याचबरोबरच कुलस्वामिनी तुळजाभवानी, महालक्ष्मी, रेणुकामाता व सप्तशृंगी ही साडेतीन शक्तीपीठे याच राज्यात आहेत. राज्यातील या प्राचीन मंदिरे, लेण्या, गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनातून त्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

 

 

त्यासाठी त्यांचा जीर्णोद्धार आणि संवर्धन करण्याचे काम “एमएसआरडीसी’कडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पुढील वर्षाच्या आर्थिक संकल्पात 101 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव अनिलकुमार गायकवाड यांनी त्याबाबतचे आदेश काढले आहेत.