Maharashtra Government | राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना दिवसा अखंडित व भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 चा विस्तार करून त्याची व्याप्ती वाढविण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील शंभर टक्के कृषी पंप ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याचा उद्देश साध्य होणार आहे.

या योजनेतून 2025 पर्यंत सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट वाढवून 9000 मेगावॅट अधिक उर्वरीत 7000 मेगावॅट असे 16 हजार मेगावॉट विकेंद्रीत सौर ऊर्जा क्षमता निर्मिती उद्दिष्टास मान्यता देण्यात आली. यासाठी २०२४-२५ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी २ हजार ८९१ कोटी रुपये अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी २०२४-२५ या वर्षीच्या ७०२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. याद्वारे वीज उपकेंद्राची देखभाल व सुधारणा, ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

केंद्रीय आर्थिक साह्य निधीच्या धर्तीवर राज्य शासनाकडून उर्वरित क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मितीकरिता राज्य सरकार आर्थिक साह्य निधी ३० टक्के देण्यास व त्यासाठी २०२४-२५ ते २०२६-२७ या कालावधीसाठी एकूण १० हजार ४१ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. या अंतर्गत २०२५-२६साठी ६ हजार २७९ कोटी व २०२६-२७ साठी ३ हजार ७६२ कोटी रुपये निधीच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील 44 लाख 6 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णता मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. याकरिता 14 हजार 761 कोटी रुपये वार्षिक अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर महावितरणचा सरासरी वीज खरेदीचा दर कमी होणार आहे. यातून आगामी काळातील कृषी क्षेत्रासाठी व औद्योगिक क्षेत्रासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा शासनावरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. यामुळे मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024 यशस्वीरित्या राबवली जाऊ शकते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रविवारी विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे.

हेही वाचा: 

नांदेडचे खासदर वसंत चव्हाण यांचं निधन ; हैदराबादमध्ये सुरु होते उपचार, जिल्ह्यावर शोककळा