डिझेल अनुदानासाठी गावांची “बोळवण’

वाघापूर – राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा गाजावाजा करीत राज्यातील वॉटर कप स्पर्धेत सहभाग घेतलेल्या गावांना मशनरीच्या डिझेलसाठी दीड लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. तसेच राज्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनीही पैसे दिल्याचे सांगून प्रसिद्धी मिळविली. परंतु, स्पर्धा संपून आता आठवडा होत आला तरी डिझेलसाठीचे दिलेली पैसे गावांना मिळालेले नाहीत. पैसे मिळणार म्हणून हातउसने, उधारीवर कामे करून घेण्यात आली असताना आता मुख्यमंत्र्यांकडून डिझेल अनुदानाचे पैसेच येत नसल्याने वॉटर कप स्पर्धेसाठी काम करणाऱ्या गावांची बोळवण झाली आहे.

दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी पानी फाउंडेशनची वॉटर कप स्पर्धा दि. 8 एप्रिल ते 27 मे या कालावधीत पार पडली. परंतु, याच काळात निवडणुका आचारसंहिता असल्याने शासनाला धोरणात्मक कोणताही निर्णय घेता आला नाही. मात्र, लोकसभा निवडणुका संपल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी टंचाई आढावा घेण्यासाठी राज्यातील सरपंच, तहसीलदार, प्रांत, जिल्हाधिकारी यांच्याशी फोनवरून एकाच वेळी चर्चा केली. यावेळी पुरंदर तालुक्‍यातील वनपुरी गावचे नामदेव आप्पा कुंभारकर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना डिझेलसाठी देण्यात येत असलेले अनुदान अद्याप मिळाले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले, त्याच प्रमाणे पुरंदर उपसा योजनेचे पाणी मोफत मिळावे आणि इतर मागण्या मांडून अडचणी सांगितल्या; त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्वरित जिल्हाधिकारी यांना आदेश काढून जल संधारणाच्या कामासाठी काम सुरु असलेल्या गावांना दीड लाख रुपये डिझेलसाठी त्वरित देण्याचे आदेश दिले.

निधी आल्याचे नुसतेच केले जाहीर…
पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर आणि बारामती या दोन तालुक्‍यांनी या वर्षी पानी फाउंडेशनच्या स्पर्धेत सहभाग घेतला आहे. यामध्ये पुरंदर तालुक्‍यातील एकूण 39 गावांचा समावेश असून या तालुक्‍याला 58 लाख 50 हजार इतका निधी प्राप्त झाल्याचे तसेच बारामती तालुक्‍यातील 37 गावांनी सहभाग घेतला असून या गावांना दीड लाख रुपये प्रमाणे 55 लाख 50 हजार इतका निधी असा एकूण मिळून 1 कोटी 14 लाख रुपयांचा निधी पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत संबंधित तालुक्‍यांच्या पंचायत समितीकडे वर्ग करण्यात आल्याचेही जाहीर करण्यात आले. जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनीही पुरंदरसाठी निधी मिळविल्याचे सांगितले. परंतु, प्रत्यक्षात स्पर्धा संपून जवळपास आठ दिवस होत आले असताना पैसे मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

शासकीय अधिकारी राहिले दूरच…
जल संधारणाची चळवळ यशस्वी होण्यासाठी एकीकडे गावकरी आपापले मतभेद विसरून हातात हात घालून रात्रंदिवस काम करीत असताना ज्यांचा खरा सहभाग अत्यावश्‍यक आहे, असे शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी मात्र या स्पर्धेपासून दूर राहणेच पसंत केले. एकही तलाठी, कृषी सहायक, पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी, एवढेच काय पण, तालुका कृषी अधिकारी आणि खुद्द तहसीलदार, प्रांत हे सर्वच अधिकारी या जबाबदारीपासून दूर राहिले.