झोपुप्रा नियमांत अनेक बदल; मुंबईत झाला निर्णय

---

प्रकल्पांच्या उंची आणि एफएसआयचे बंधनही दूर

---

आता 70 नव्हे, तर 51 टक्के झोपडपट्टीधारकांची संमती आवश्‍यक

पुणे – झोपडपट्टी पुनर्विकास धोरणात अनेक बदल झाले असून, आता लाभार्थीला 300 चौ. फुटांचे घर मिळणार आहे. एवढेच नव्हे, तर या प्रकल्पांच्या उंचीचे आणि एफएसआयचे बंधनही शिथील करण्यात आले आहे. याशिवाय पूर्वी 70 टक्के झोपडपट्टीधारकांची परवानगी विकसनासाठी घ्यावी लागत होती, मात्र ती अटही शिथील करून 51 टक्के करण्यात आली आहे.

झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या प्रचलित झोपडपट्टी पुनर्विकास धोरणात हे बदल करण्यात आले आहेत. शुक्रवारी या संदर्भात राज्याचे गृह निर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी मुंबईमध्ये झो.पु. प्रा. पुणेच्या प्रश्नांबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यामध्ये वरील महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर, सचिव सुरेश जाधव, गृह निर्माण विभागाचे उप सचिव तुंबारे, आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

एसआरएमध्ये पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील क्षेत्राबरोबरच पीएमआरडीएच्या क्षेत्राचाही समावेश होतो. या हद्दीतील प्रकल्पांसाठी बऱ्याच अटी-शर्ती होत्या. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यात विकसकाला अडचणी येत होत्या. त्या शिथिल करण्याची गेल्या अनेक दिवसांपासूनची मागणी होती. त्यामुळे वरील निर्णय घेण्यात आला आहे.

1. एस.आर.ए. प्रकल्पाना उंची आणि एफ एस आय चे बंधन दूर करण्यात आले असून, झोपड्यांची घनता प्रति हेक्‍टरी किमान 500 अशी मंजूर करण्यात आली आहे. लाभार्थ्याला 269 ऐवजी 300 चौ. फुटांची सदनिका देण्यात येणार आहे. एसआरए योजनेंतर्गत निर्माण टीडीआर देण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे देण्यात येणार आहे.

2. योजनेच्या मंजुरीसाठी पूर्वीच्या नियमानुसार 70 टक्के झोपडपट्टीधारकांची संमती आवश्‍यक होती. त्यामध्ये अनेक अडचणी येत होत्या. विरोधासाठी विरोधही केला जात होता. त्यामुळे विकसकाला 70 टक्के संमतीधारक तयार होत नव्हते. त्यामुळे कागदपत्रांची पूर्तताही होत नव्हती. आता ही अट शिथील करण्यात आली असून, ती 51 टक्के करण्यात आली आहे.

बैठकीत झालेल्या उपरोक्त महत्वाच्या निर्णयांमुळे पुण्यातील रखडलेल्या झोपुप्रा च्या योजनांना गती मिळून त्याचा लाभ पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडीधारकांसोबत पुणे महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये अणि विशेषतः पुण्याच्या आजूबाजूस झोपड्यांमध्ये स्थायिक झालेल्या रहिवाशांना देखील हक्काचे आणि मोफत घर मिळण्याची संधी मिळणार आहे.
– राजेंद्र निंबाळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी.