नवी दिल्ली  – नेपाळमधील सध्याच्या घडामोडी या तेथील अंतर्गत मामला आहे, अशी प्रतिक्रिया भारताने दिली आहे. दिनांक 21 मे रोजी नेपाळच्या पंतप्रधानांच्या शिफारसीवरून अध्यक्षा बिद्यादेवी भंडारी यांनी संसदेचे कनिष्ठ सभागृह विसर्जित करून दोन टप्प्यातील मुदतपूर्व निवडणूकांची घोषणा केली आहे.

पाच महिन्यांच्या अवधीमध्ये दुसऱ्यांदा प्रतिनिधीगृह विसर्जित केले गेले आहे. त्यामुळे तेथे राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. या सर्व घडामोडींबाबत नेपाळच्या देशांतर्गत नियमांनुसार आणि लोकशाही प्रक्रियेनुसार मार्ग काढला जाईल. ही त्या देशातील अंतर्गत बाब आहे, असे सांगून भारताने त्या विषयाबाबत कोणतेही भाष्य करणे टाळले आहे.

एक शेजारी व मित्र म्हणून नेपाळ व प्रगती, शांतता, स्थिरता आणि विकासाच्या दिशेने प्रवास करीत असणाऱ्या तेथील नागरिकांना भारताचा ठाम पाठिंबा आहे असे परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

संसदेमध्ये विश्‍वास दर्शक ठरावावरील मतदानात पराभव झाल्यावर शेर बहाद्दुर देउबा यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांना आघाडीचे सरकारही स्थापन करण्यात अपयश आले होते. त्यामुळे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांना पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी नियुक्‍त केले गेले होते. ओली यांनी आपली 153 समर्थकांची यादी सादर केली होती.

त्यामध्ये देउबा यांच्यापेक्षा चार सदस्य अधिक होते आणि ओली यांच्या यादीमध्ये काही प्रतिस्पर्धी गटातील सदस्यांचीही नावे समाविष्ट केली गेली होती. मात्र पुन्हा विश्‍वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्यापूर्वीच त्यांनी संसद विसर्जित करण्याची शिफारस केली होती. त्यांच्या या निर्णयाविरोधात सर्व विरोधी पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी करत आहेत.