Shivsena MLA Disqualification Result : गेल्या काही महिन्यांपासून अवघ्या राज्यच नाही तर देशाचं लक्ष लागून असलेल्या आमदार अपात्र प्रकरणावर आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाल दिला.शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे काही आमदारांसह भाजपसोबत गेले आणि मुख्यमंत्री झाले होते. त्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाकडून पक्ष आणि पक्ष चिन्हाबाबतची लढाई सुरु झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर न्यायालयाने आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल द्यावा असे आदेश दिले होते.त्यानुसार आज विधानसभा अध्यक्षांनी निकालाचे वाचन केले आणि शिंदे गट हीच मूळ शिवसेना असल्याचे जाहीर केले. ठाकरे गटासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. २०१८ ची शिवसेनेची पद रचना पक्षाच्या घटनेनुसार नव्हती. पक्षप्रमुख नव्हे तर राष्ट्रीय कार्यकारणी सर्वोच्च असल्याचे आढळून आले पक्षप्रमुख एकटेच निर्णय घेऊ शकत नाहीत. शिवसेना पक्षप्रमुख कोणालाही पदावरून काढू शकत नाहीत. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंची हकालपट्टी मान्य करता येणार नाही असं स्पष्ट निरीक्षण यावेळी अध्यक्षांनी नोंदवलं. तसेच शिंदे गट हीच मूळ शिवसेना असल्याचं देखील अध्यक्षांनी यावेळी शिक्कामोर्तब केलं.पक्ष शिंदेंचा असल्यामुळे त्यांच्या आमदारांना अपात्र करता येणार नाही. तसेच गोगावलेची प्रतोद म्हणून निवड योग्य आहे म्हणून त्यांचा व्हीप देखील योग्य असलयाचे यावेळी अध्यक्ष नार्वेकर यांनी सांगितलं. आज (दि.१०) दुपारी 4.30 वाजल्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकालाचे वाचन करण्यास सुरूवात केली.यावेळी अध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानले. त्यासोबत सहकार्य केल्याबद्दल अध्यक्षांनी दोन्ही गटाच्या वकिलांचे देखील आभार मानले. निकाल सुनावणीमधील अध्यक्षांनी मांडलेले महत्वाचे मुद्दे घटना नेतृत्व आणि विधिमंडळ बहुमत,पक्ष ठरवताना हे महत्वाचे घटक असल्याचे यावेळी अध्यक्ष नार्वेकरांनी म्हंटले. शिवसेनेची २०१८ ची घटना विचारात घेतली. विधिमंडळातील बहुमत हा मुद्दा देखील विचारात घेतला. योगेश कदम यांची साक्ष महत्वाची दोन्ही गटांनी पक्षाच्या वेगवेगळ्या घटना दिल्या. २०१८ ला शिवसेना पक्ष घटनेत जो बदल केला तो चुकीचा उद्धव ठाकरेंनी दिलेल्या घटनेवर तारीख नाही. निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या घटनेचा आधार घेत आहे. ठाकरे गटाने केलेली घटनादुरुस्ती नियमबाह्य २०२३ ला निवडणूक आयोगाने पक्षाची जी घटना दिली तीच ग्राह्य धरतो उलट तपासणीला आले नाहीत म्हणून ठाकरे गटाचं प्रतिज्ञापत्र अमान्य २०१८ मध्ये पक्षाची अंतर्गत निवडणूक झालेली नाही मी ती घटनादुरुस्ती नाही. शिवसेनेची १९९९ ची घटना ग्राह्य धरणार खरी शिवसेना ठरवण्याचा अधिकार अध्यक्षांनाच २१ जून २०२२ ला शिवसेनेत दोन गट पडले २०१८ ची शिवसेनेची पद रचना पक्षाच्या घटनेनुसार नव्हती पक्षप्रमुख नव्हे तर राष्ट्रीय कार्यकारणी सर्वोच्च पक्षप्रमुख एकटेच निर्णय घेऊ शकत नाहीत शिवसेना पक्षप्रमुख कोणालाही पदावरून काढू शकत नाहीत. एकनाथ शिंदेंची हकालपट्टी मान्य करता येणार नाही. पक्षप्रमुखाला सर्वोच्च अधिकार देणं लोकशाहीला घातक शिंदे गट हीच मूळ शिवसेना शिंदेंच्या आमदारांना अपात्र करता येणार नाही पक्ष शिंदेंचा असल्यामुळे त्यांचे आमदार पात्र गोगावलेची प्रतोद म्हणून निवड योग्य.. म्हणून त्यांचा व्हीप योग्य विधिमंडळ बहुमत हाच पक्ष
