मुंबई – पतीने आपल्या आईला वेळ व पैसा देणे हा कौटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा होऊ शकत नाही असा निर्वाळा देत येथील सत्र न्यायालयाने एका महिलेने तिच्या पती आणि सासरच्या विरोधात केलेली तक्रार फेटाळून लावली आहे. या महिलेने या प्रकरणात प्रथम मॅजिस्ट्रेट कोर्टात दावा दाखल केला होता, परंतु मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने तो फेटाळून लावल्यानंतर या महिलेने सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती, तिथेही तिची डाळ शिजू शकली नाही.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (दिंडोशी न्यायालय) आशिष अयाचित यांनी मंगळवारी दिलेल्या आदेशात असेही म्हटले आहे की, प्रतिवादींवरील आरोप अस्पष्ट आणि संदिग्ध आहेत आणि त्यातून अर्जदार महिलेच्या विरोधात कौटुंबिक हिंसाचार झाला असल्याचे कोणत्याही प्रकारे सिद्ध होऊ शकलेले नाही.

मंत्रालयात काम करणाऱ्या या महिलेने आपल्याला पतीपासून संरक्षण, आर्थिक मदत आणि नुकसानभरपाई मिळावी या मागणीसाठी घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत मॅजिस्ट्रेट कोर्टात तक्रार दाखल केली होती.

पतीने आईचा मानसिक आजार लपवून तिच्याशी लग्न करून फसवणूक केल्याचा आरोपही तिने केला होता. महिलेने असाही दावा केला होता की सासूने तिच्या नोकरीला विरोध केला आणि तिचा छळ केला. पण आपला पती सासूची बाजू घेऊन आपल्याशी सतत भांडण करीत असे.

तिने सांगितले की, तिचा नवरा सप्टेंबर 1993 ते डिसेंबर 2004 या कालावधीत नोकरीनिमित्त परदेशात राहिला. तो जेव्हाही सुट्टीवर भारतात यायचा तेव्हा तो आईला भेटायला जायचा आणि तिला दरवर्षी १०००० रुपये पाठवायचा.

आईच्या डोळ्याच्या ऑपरेशनसाठीही त्याने पैसे खर्च केल्याचे महिलेने सांगितले.तिच्या सासरच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांकडूनही आपला छळ होत असल्याचा दावाही तिने केला आहे. तिच्या सासरच्यांनी मात्र सर्व आरोप फेटाळून लावले.आपला पती आईलाच वेळ देतो आणि तिला पैशाची मदत करतो अशीही या महिलेची तक्रार होती.

तथापि या महिलेने आपल्याला कधीच पती म्हणून स्वीकारले नाही असा दावा तिच्या पतीने केला. यामुळे आपण तिच्या विरोधात कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाची केस दाखल केली आहे. या महिलनेच पतीच्या एनआरई खात्यातून २१ लाख ६८ हजार रूपये काढून परस्पर फ्लॅट खरेदी केला.

महिलेची याचिका प्रलंबित असताना, ट्रायल कोर्टाने (दंडाधिकारी) तिला दरमहा ३००० रुपये अंतरिम भरणपोषण मंजूर केले होते.सदर महिला आणि इतरांचे पुरावे नोंदवल्यानंतर, दंडाधिकारी न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळून लावली आणि कार्यवाही प्रलंबित असताना तिला दिलेले अंतरिम मदतीचे निर्देश रद्द केले. त्यानंतर महिलेने सत्र न्यायालयात फौजदारी अपील दाखल केले.तिथेही तिचे अपिल फेटाळले गेले आहे. त्यावेळी सत्र न्यायालयाने वरील अभिप्राय व्यक्त केला आहे.