संयुक्‍त राष्ट्र – काही देशांकडून प्रतिक्रिया म्हणून निरपराध व्यक्‍तींना कोणत्याही पुराव्याशिवाय दहशतवादी ठरवण्यासाठी संयुक्‍त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचा गैरवापर होता, कामा नये, अशी भूमिका आज भारताच्यावतीने संयुक्‍त राष्ट्रामध्ये मांडण्यात आली.

खात्रीशीर, पारदर्शक कार्यपद्धती न अनुसरता कोणत्याही पुराव्याशिवाय निरपराध व्यक्‍तींना दहशतवादी म्हटले जाऊ नये, असे भारताने म्हटले आहे. भा

रताच्या चार नागरिकांना अल कायदा निर्बंधांच्या समितीद्वारे 1267 नियमाखाली दहशतवादी ठरवण्याचा अपयशी प्रयत्न पाकिस्तानकडून करण्यात आला होता. त्या पार्श्‍वभुमीवर भारताच्यावतीने ही भूमिका मांडली.

अल कायदा निर्बंध कमिटीच्या 1267 नियमाखाली दहशतवादी ठरवण्यासाठी पाकिस्तानने अंगरा अप्पाजी, गोबिंदा पटनायक, अजोय मिस्त्री आणि वेरुमाधव डोंगरा या चार भारतीय नागरिकांची नावे सादर केली होती.

मात्र पाकिस्तानचा हा प्रयत्न गेल्या महिन्यात अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि बेल्जियम या देशांनी विफल केला होता. या देशांनी अप्पाजी आणि पटनायक यांना दहशतवादी ठरवण्यास विरोध केला होता.

या दोघांना दहशतवादी ठरवण्यासाठी पाकिस्तानकडून कोणतही पुरावा दिला गेलेला नव्हता. अशाच प्रकारे मिस्त्री आणि डोंगरांच्या बाबतचा पकिस्तानच्या प्रयत्नालाही जून, जुलैच्या सुमारास रोखण्यात आले होते.

दहशतवादाला रोखण्यासाठी संयुक्‍त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषद हे प्रभावी व्यासपीठ आहे. मात्र या व्यासपीठाचा दुरुपयोग होता कामा नये, असे संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे कायमस्वरुपी प्रथम सचिव आणि कायदेशीर सल्लागार येडला उमासनकर यांनी मंगळवारी केले.

‘आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद संपवण्यासाठीच्या उपाय योजना’ या विषयावर संयुक्‍त राष्ट्रातील 6 व्या कमिटी समोर बोलताना त्यांनी ही भूमिका मांडली.