महाभियोगाच्या पहिल्या खटल्याची कार्यवाही करण्यासाठी सिनेटने 56 विरुद्ध 44 अशा फरकाने मंजूरी दिली आहे. ट्रम्प यांनी 20 जानेवारी रोजी अध्यक्षपद सोडले आहे. त्यांनी व्हाइट हाउस सोडले असल्यामुळे त्यांच्याविरोधात महाभियोगाची कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असा दावा ट्रम्प यांच्या वकिलांनी केला होता. मात्र सिनेटने हा दावा फेटाळला आहे. महाभियोगासाठी परवानगीच्या मतदानामध्ये 56 जणांनी सहमती दर्शवली आहे. याचा अर्थ रिपब्लिकन पक्षाच्या 6 सदस्यांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली आहे.

गेल्या महिन्यात कॅपिटॉलवर हिंसक निदर्शकांनी हल्लाबोल करण्यासाठी ट्रम्प यांनी चिथावणी दिली, असा ट्रम्प यांच्यावर आरोप आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत गैरव्यवहारामुळेच ट्रम्प यांचा पराभव झाल्याचा दावा करत हजारो निदर्शक कॅपिटॉलवर चाल करून गेले होते. या हिंसक आंदोलनादरम्यान कॅपिटॉल इमारतीचे मोठे नुकसान झाले होते. तर अनेक सुरक्षा रक्षक जखमी झाले होते.

माजी अध्यक्षांवर अशाप्रकारे महाभियोग चालवणे हे राज्यघटनेला अनुसरून नाही, असा दावा ट्रम्प यांच्या समर्थकांनी केला आहे. महाभियोगाची ही कारवाई डेमोक्रॅटिक पक्षाकडून केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोपही केला जातो आहे. सिनेटमध्ये 100 सदस्य आहेत. यात ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोगाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी तो दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर होणे आवश्‍यक आहे. जर ट्रम्प यांना या खटल्यात दोषी ठरवले गेले तर त्यांना भविष्यात कधीही अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीला उभे राहता येणार नाही.