डेहराडून –उत्तराखंडमध्ये भाजप पुन्हा सत्तेवर आल्यास राज्यात समान नागरी लागू करण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी दिले आहे. हा विषय उपस्थित करून त्यांनी उत्तराखंडच्या प्रचारात एक नवीनच रंग भरला आहे. या कायद्याच्या मसुद्यासाठी आपले सरकार एक तज्ज्ञांची समिती स्थापन करेल.

त्यात कायदेतज्ज्ञ, निवृत्त न्यायाधिश, विचारवंत आणि इतर संबंधितांचा समावेश असेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. या राज्यात 14 फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार असून त्याच्या प्रचाराच्या अखेरच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून निर्णायक खेळी केली असल्याचे मानले जात आहे.

येथील एका प्रचार सभेत बोलताना ते म्हणाले की, भारताच्या संविधान निर्मात्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल आणि त्यातून संविधानाचा आत्मा साकार होईल. समान नागरी कायदा हा विषय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 44 च्या दिशेने एक प्रभावी पाऊल असेल असेही धामी यांनी नमूद केले.

सुप्रीम कोर्टानेही वेळोवेळी समान नागरी कायद्याची गरज अधोरेखित केली आहे आणि या दिशेने कोणतीही पावले उचलली जात नसल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टानेही चिंता व्यक्त केली आहे, असेही त्यांनी निदर्शनाला आणून दिले.

समान नागरी कायदा लागू करून देशासमोर आदर्श ठेवणाऱ्या गोव्यातून उत्तराखंडमधील भाजप सरकारला प्रेरणा मिळाली आहे असे त्यांनी सांगितले. समान नागरी कायद्यामुळे महिला सशक्तीकरण आणखी बळकट होणार असून सामाजिक सौहार्दही त्यातून वृद्धींगत होईल असे ते म्हणाले.