पुणे , {प्रभात वृत्तसेवा} – शालेय शिक्षण विभागाकडून राज्यासाठी सुधारीत प्राथमिक शिक्षणसेवक योजना कार्यान्वित करण्यात आली. याच धर्तीवर आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळेतही शिक्षणसेवक योजना लागू करण्यात करण्यात आली असून, शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षणसेवकांच्या मानधनात वाढ केल्यानंतर आदिवासी विकास विभागाकडून चालविण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळेतील शिक्षणसेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळेमधील शिक्षणसेवकांचे मानधन व शालेय शिक्षण विभागांतर्गत असणाऱ्या शिक्षणसेवकांचे मानधन यामध्ये समानता राहावी, तसेच दरम्यानच्या कालावधीत वाढलेली महागाई आणि राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्था, तसेच अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारीत वेतनश्रेणी लागू केली आहे.

मात्र, शिक्षणसेवकांच्या मानधनात सन २०१२ पासून वाढ झालेली नाही. शिक्षणसेवकांना देण्यात येणारे मानधन कमीत कमी कोणत्याही प्रकारच्या उद्योगातील वर्ग-४ च्या कर्मचाऱ्यास देय किमान वेतनाएवढे सुधारीत करण्यात यावे. मानधनाचे निश्चित दर चार वर्षांतून किमान एकदा सुधारीत करावेत, शिक्षणसेवकांना रुपये १५ ते २० हजार रुपये मानधन देण्याबाबतचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.

आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या एकूण ५५६ अनुदानित आश्रमशाळांतील एकूण ३३४ शिक्षणसेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

त्यास मान्यता देण्यात आली असून, प्राथमिक शिक्षणसेवकांना ६ हजारांऐवजी १६ हजार रुपये, माध्यमिक शिक्षणसेवकांना ८ हजारांऐवजी १८ हजार रुपये, उच्च माध्यमिक शिक्षणसेवकांना ९ हजारांऐवजी २० हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. मानधनातील वाढ ही १ जानेवारी २०२३ पासून लागू करण्यात आली आहे.