मुख्यमंत्र्यांना निवेदन : रुपी बॅंक ठेवीदार हक्‍क समितीची मागणी

पुणे – रुपी को-ऑप. बॅंकेच्या विलीनीकरणाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. रुपी बॅंकेचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेत विलीनीकरण व्हावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहे, अशी माहिती रुपी बॅंक ठेवीदार हक्क समितीने दिली आहे. त्याचबरोबर रुपी बॅंकेच्या प्रश्‍नी मुख्यमंत्र्यांनी अधिक लक्ष घालावे व विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हा प्रश्‍न निकाली काढावा, अशी मागणीही समितीने केली आहे.

याबाबत रिझर्व्ह बॅंक आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले आहे, समितीचे श्रीरंग परसपाटकी, भालचंद्र कुलकर्णी, संभाजी जगताप, समीर महाजन व मिहीर थत्ते यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

राज्य सहकारी बॅंकेत रुपी बॅंकेचे विलीनीकरण व्हावे, असा प्रयत्न सुरू आहे. याबाबत राज्य सहकारी बॅंकेच्या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांच्याशीदेखील आमचा संवाद सुरू आहे. त्यांच्या पुढाकाराने प्रक्रिया अंतिम टप्यात आली असून आवश्‍यक ते ऑडिट पूर्ण झाले असून पुढील कार्यवाहीवर निश्‍चितपणे ठोस निर्णय होईल, असा विश्‍वास समितीने व्यक्त केला. रुपीचे सुमारे 6 लाख ठेवीदार असून बॅंक 2013पासून अडचणीत सापडली आहे. सुमारे 1,400 कोटींच्या ठेवी अडकून आहेत. लहान-मोठ्या ठेवीदारांनी आपली सर्व गुंतवणूक रुपी बॅंकेत केली. आज त्यांच्या उपजीविकेसाठीसुद्धा पैसा उपलब्ध होत नाही. अनेक संसार उघड्यावर आले असून त्यांचे शेती, उद्योग, व्यवसाय बंद पडले आहेत. बॅंक पूर्वपदावर येण्याची शक्‍यता नसल्याने विलीनीकरणाचा उपाय आहे. बॅंकेचे प्रशासक मंडळ थकीत कर्ज वसुलीमागे असून गेल्या 3 वर्षांत चांगली थकबाकी वसुली केली आहे. पण, बॅंक जोपर्यंत पूर्णपणे सशक्त होत नाही तोपर्यंत ठेवीदारांना प्रत्यक्ष ठेवी मिळू शकत नसल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले.

दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी
पूर्वीच्या काही भ्रष्ट संचालक व काही अधिकारी वर्गावर थकीत कर्जप्रकरणाबाबत सरकारने कायदेशीर प्रक्रिया कलम
88 अन्वये सुरू केलेली आहे. ती जलद व्हावी आणि दोषी असलेल्या संचालकांवर कडक कारवाई व्हावी, अशी आमची मागणी असल्याचेही ठेवीदार हक्क समितीच्या वतीने यावेळी सांगण्यात आले.