नवी दिल्‍ली : २०४७ पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्याची प्रत्येक भारतीयाची महत्त्वाकांक्षा आहे आणि हे लक्ष्य साध्य करण्यात राज्ये मोठी भूमिका बजावू शकतात. कारण ते थेट जनतेशी जोडलेले आहेत, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. नरेंद्र मोदी म्हणाले, हे दशक तांत्रिक आणि भू-राजकीय बदलांचे तसेच संधींचे आहे. भारताने या संधींचा लाभ घ्यावा आणि आपली धोरणे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीसाठी अनुकूल बनवावीत.

भारताला विकसित देश बनवण्याच्या दिशेने प्रगतीचा हा मार्ग आहे. नीती आयोगाची बैठक २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनविण्यावर लक्ष केंद्रित करते. तसेच काही राज्‍यांनी मांडलेली शून्‍य गरिबी संकल्‍पना कौतुकास्‍पद आहे. ती संकल्‍पना गाव पातळीवर राबविण्‍यावर लक्ष्‍य केंद्रित केले पाहिजे. दरम्‍यान, मूल्‍यांकनानंतर गावांना शून्‍य गरिबीमुक्‍त गाव घोषित केले जाऊ शकते.

या बैठकीचे उद्दिष्ट केंद्र आणि राज्य सरकारमधील सहयोगी प्रशासन आणि सहकार्याला प्रोत्साहन देणे, वितरण यंत्रणा मजबूत करून ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येच्या जीवनाचा दर्जा वाढवणे हा आहे, असे त्‍यात नमूद करण्‍यात आले आहे. दरम्‍यान, नीती आयोगाची सर्वोच्च संस्था असलेल्या गव्हर्निंग कौन्सिलमध्ये सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे लेफ्टनंट गव्हर्नर आणि अनेक केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश होतो. पंतप्रधान हे नीती आयोगाचे अध्यक्ष आहेत.