नवी दिल्ली – देशात वेगाने विकसित होणारे रिऍल्टी क्षेत्र अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका निभावत आहे या क्षेत्रामुळे इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये ही रोजगार निर्माण होतो त्यामुळे 2030 पर्यंत भारतातील रिऍल्टी क्षेत्र एक लाख कोटी डॉलरचे होण्याची शक्‍यता आम्ही गृहीत धरली आहे असे नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी सांगितले.

2030 मध्ये भारतातील एकूण अर्थव्यवस्थेत रिऍल्टी क्षेत्राचा वाटा 18 ते 20 टक्के असेल, असे ते म्हणाले. या विषयावर भारतीय उद्योग महासंघाचे आयोजित केलेल्या परिषदेत बोलताना कांत यांनी सांगितले की, गेल्या18 महिन्यांमध्ये करोनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर बराच परिणाम झाला आहे. याचा रिऍल्टी क्षेत्रावरही परिणाम झाला असल्याचे दिसून येते.

मात्र या क्षेत्राने घेतलेला पुढाकार आणि सरकारच्या उपाययोजनांमुळे आता हे क्षेत्र वेगाने पूर्वपदावर येत आहे. आता बरेच लसीकरण झाले आहे. संसर्गाचा दरही कमी झाला आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी सर्वासाठी घर योजना सुरू केली आहे.
या अनुषंगाने केंद्र सरकारने बऱ्याच उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामुळे ही रिऍल्टी क्षेत्र विकसित होण्यास हातभार लागणार आहे. या क्षेत्रावर सिमेंट, पोलाद आणि इतर बरीच क्षेत्रे अवलंबून आहेत. त्यामुळे रिऍल्टी क्षेत्राचा विकास झाल्यानंतर इतर क्षेत्राचाही विकास होत असतो.

शेअर बाजार नियंत्रक सेबीने रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रामध्ये 1.25 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येण्यास मदत होणार आहे.
केंद्र सरकारने 100 स्मार्ट शहरे विकसित करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. यामुळे करोनाच्या काळामध्ये या क्षेत्राला मदत व्हावी म्हणून रिझर्व्ह बॅंक आणि अर्थमंत्रालयाने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या बऱ्याच उपाययोजना केल्या आहेत.

या क्षेत्राने पर्यावरण संतुलनाकडे महत्त्व देण्याची गरज आहे. त्यासाठी पर्यावरण संतुलनाची हानी होणार नाही अशा पद्धतीने कामकाज करण्याची आणि तंत्रज्ञान वापरण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या व्याजदर कमी आहेत. त्याचबरोबर घरांचे दरही कमी आहेत. विकासक विक्रीसाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहेत. या सर्व बाबी आगामी काळात हे क्षेत्र वेगाने विकसित होण्यास पूरक ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.