करोना काळात प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही अंतिम आदेश देण्यास टाळाटाळ

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने महापालिकेच्या चार रुग्णालयात मेडिकल गॅस वाहिन्या बसविणेबाबत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदेची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. लघुत्तम दरधारक निश्‍चित झाल्यानंतरही संबंधिताला आदेश देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त होत आहे. यापूर्वीही या कामाची निविदा कोणत्याही कारणाशिवाय रद्द करण्यात आली होती, त्यामुळे प्रशासनाला पुन्हा ही निविदा रद्द करावयाची आहे का? असाही प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नवीन भोसरी, जिजामाता, थेरगाव आणि आकुर्डी या चार रुग्णालयात मेडिकल गॅस पाइपलाइन बसविण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या भांडार विभागाने निविदा नोटीस क्रमांक 43/2020-21 जानेवारी महिन्यात 4 तारखेला प्रसिद्ध केली होती. 26 कोटी 61 लाख रुपयांच्या या निविदेसाठी सुरुवातीला 5 निविदाकारांनी सहभाग नोंदविला होता. मात्र काही ठराविक ठेकेदारांना मुदतीत निविदा भरता न आल्याने यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप झाला होता. प्रचंड दबाव वाढल्याने तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ही निविदा रद्द केली होती.

यानंतर तातडीने दोन दिवसांत हीच निविदा पुन्हा नव्याने सूचना क्रमांक 48/202021 द्वारे प्रसिद्ध करण्यात आली. निविदेसाठी 5 फेब्रुवारी ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती. या कालावधीत 9 जणांनी सहभाग घेतला आहे. यापैकी 8 ठेकेदार पात्र ठरले असून एकजण अपात्र ठरला आहे. पात्र अपात्र ठरविण्यावरून महापालिकेत चांगलेच राजकारण रंगले होते.

यानंतर काही जणांना राजकीय दबावातून पात्र ठरविल्यानंतर आर्थिक बिडचे दुसरे पाकीट उघडण्यात आले. तब्बल 30 टक्‍क्‍यांहून वजा दराने एका ठेकेदाराने बोली लावत 26 कोटी 61 लाखांचे काम 18 कोटी 31 लाख रुपयांमध्ये पूर्ण करण्याची तयारी दर्शविली आहे.

दराचे पाकीट उघडून पंधरा दिवस लोटल्यानंतरही कामाचा प्रत्यक्ष आदेश देण्यात आलेला नाही. प्रशासकीय कामकाजाचे कारण दाखवत गेली पंधरा दिवस केवळ फाइल फिरविण्याचा प्रकार सुरू असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. महापालिकेचा आठ ते आठ सव्वा कोटींचा फायदा होत असतानाही कामाचा आदेश देण्यात टाळाटाळ सुरू असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त होत आहे. ठराविक ठेकेदारालाच काम मिळावे यासाठी सुरू असलेला प्रशासनाचा आटापिटा, त्यातच सुरू झालेला राजकीय हस्तक्षेप यामुळे ही निविदा प्रक्रिया पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. महापालिकेच्या प्रत्येक निविदा प्रक्रियेत सुरू असलेला राजकीय हस्तक्षेप थांबणार तरी केव्हा? असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

निविदा रद्द करण्याचा सपाटा
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अनेक निविदा प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप सुरू असल्याने प्रशासनाकडून निविदा रद्द करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. बेकायदेशीरपणे निविदा रद्द केल्या जात असल्याने प्रशासनाच्या विरोधात काहीजण न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत दोनशे कोटींहून अधिक रुपयांच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी सुमारे 180 कोटी रुपयांची रस्ते साफसफाईची निविदाही राजकीय हस्तक्षेपामुळे रद्द करण्यात आली होती. याशिवाय इनडोअर जिम साहित्य खरेदी व गॅस पाइपलाइनच्या निविदाही रद्द करण्यात आल्या होत्या.

खर्चाला जबाबदार कोण?
कोणतीही निविदा प्रसिद्ध करताना त्याचे विविध ठिकाणी जाहीर प्रकटीकरण करावे लागते. त्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च होतो. एकच निविदा रद्द करून एकसारखी निविदा पुन्हा-पुन्हा प्रसिद्ध करावी लागत असल्याने त्यापोटी होणाऱ्या लाखो रुपयांच्या खर्चाला जबाबदार कोण? असा प्रश्‍नही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

करोना काळात हलगर्जीपणा
पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या मोठ्या प्रमाणात करोनाचे रुग्ण आढळून येत आहेत. महापालिकेच्या रुग्णालयांसह खासगी रुग्णालयात ऑक्‍सिजन बेडची कमतरता निर्माण झाली आहे. महापालिकेच्या चारही रुग्णालयात गॅस पाइपलाइनचे काम पूर्ण झाल्यास नव्याने बेड उपलब्ध होऊ शकतात. करोना रुग्णांचा विचार करून तरी या कामाला गती देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

आयुक्‍तांची भूमिका महत्त्वाची
स्वच्छ आणि कायदेशीर प्रक्रियेची अंमलबजावणी करत शहराच्या विकासासाठी योग्य निर्णय घेतले जावेत, यासाठी महापालिका आयुक्त म्हणून राजेश पाटील यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पसंती दिली आहे. महिनाभरापूर्वी महापालिकेत रुजू झालेल्या पाटील यांनी स्वच्छ कारभाराबाबत सर्वांना आश्‍वस्त केले आहे. मात्र प्रशासकीय पातळीवर त्यांना अनेक बाबींपासून अंधारात ठेवले जात असल्याने त्यांनी घेतलेले काही निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे आयुक्त या प्रकरणात कोणती ठाम भूमिका घेतात ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.