पिंपरी :  महावितरणच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयाने रेडझोनच्या सबबीखाली शहरातील रेडझोन भागात नवीन वीज जोडणी योजना बंद करून, औद्योगिक वीज जोडण्या बंद केल्या आहेत. याचा फटका उद्योजकांना बसत आहे. रोहित्र आणि वाहिन्या निर्मिती उद्योजकाने स्वखर्चाने करावी आणि महावितरण या भागात एक रुपयाही गुंतवणूक करणार नसल्याने या भागातून स्थलांतर करण्याच्या मन:स्थितीत येथील उद्योजक आहेत.

रेड झोनचा कुठलाही नकाशा अथवा हद्द निश्चिती नसताना, पिंपरी चिंचवड शहरात ज्याठिकाणी सरकारचे एसआरए प्रकल्प,आयटी कंपन्या, हजारो उद्योग वर्षानुवर्ष व्यवसाय सुरू असलेल्या तळवडे भागात महावितरणने नवीन वीज जोडणी योजना बंद करून, औद्योगिक वीज जोडण्या बंद केल्या आहेत. रोहित्र आणि वाहिन्या निर्मिती उद्योजकाने स्वखर्चाने करावी आणि महावितरण या भागात एक रुपयाही गुंतवणूक करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. महावितरणच्या भुमिकेमुळे तळवडे, रूपीनगर, चिखली, निगडी, भोसरी आदी भाग त्यामुळे प्रभावित होणार असून राज्य सरकारने खासगी कंपनीमार्फत विद्युत पुरवठा करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी उद्योजकांकडून होत आहे.

वास्तविक विद्युत ग्राहक यांना नवीन वीज जोडणी कामे ठराविक वेळेत व्हावीत यासाठी राज्य विद्युत नियामक आयोगाने गुणवत्ता मानके निर्धारित केलेली आहेत. त्याच्या आधारे महावितरण कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी कामे करणे अपेक्षित असताना, त्यानुसार कामे होत नसल्याचा आक्षेप ग्राहकांकडून होत आहे. विद्युत रोहित्र आणि वाहिन्या निर्मिती यासाठी ग्राहकांना महावितरणकडून अथवा स्वखर्चाने ही कामे करण्याची मुभा राज्य विद्युत नियामक आयोगाने दिलेली आहे.राज्यभरात आणि पुणे जिल्ह्यातील लाखो बेकायदा बांधकामांना महावितरण आजही वीज पुरवठा करत असून त्यासाठी गुंतवणूक देखील केली जात आहे. रेड झोन हद्दीतील बांधकामे देखील बेकायदा श्रेणीत येतात, मग त्यांना वेगळा न्याय का?असा प्रश्न बोंडे यांनी केला आहे

पिंपरी चिंचवड भागात रेड झोनचा भाग येत असल्याने महावितरणने आपल्या बजेटमधून कामे बंद केली आहेत. याबाबत कुठलाही लेखी आदेश अद्याप आलेला नसताना अधीक्षक अभियंता मनमर्जी करून वरिष्ठ कार्यालयाची याबाबत दिशाभूल करत आहेत. त्यामुळे या भागातील उद्योजक स्थलांतराच्या मन:स्थितीत आहेत.
– नितीन बोंडे,
सचिव, पिंपरी चिंचवड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन

महावितरणची कामे मानकानुसारच – अधीक्षक अभियंता
याबाबत अधीक्षक अभियंता सिंहाजी गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, एप्रिल महिन्यापासून आजपर्यंत महावितरणच्या वतीने 50 हजार नवीन वीजजोड दिले आहेत. नव्या वीजजोडकरिता आवश्यक कागदपत्रे व कायदेशीर बाबींची ऑनलाइन पूर्तता करणार्‍या ग्राहकांना वेळेत वीजजोड दिले जात आहे. याशिवाय एखाद्या ठिकाणी सबस्टेशनला जागा उपलब्ध झाल्यास याठिकाणचे नवेवीजजोडदेखील वेलेत दिली जात आहेत, असे सांगत त्यांनी संघटनेची तक्रार फेटाळून लावली.