निळ्या पूररेषेमधील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाकडे

पिंपरी – निळ्या पूररेषेमध्ये येत असलेल्या झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास रखडत असल्यामुळे पूररेषेत येत असलेल्या शहरातील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास प्रस्तावित आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) तसा प्रस्ताव राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाला पाठविला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास शहरातील सहा झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) घेतला आहे. तसा प्रस्ताव प्राधिकरणाकडून राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाला पाठविण्यात आला आहे. पूररेषेमुळे या झोपडपट्ट्या बाधित होत असल्याचे कारण त्यासाठी पुढे करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन नदीपात्रातील अस्तित्वाच्या जागेतच होणार आहे. राज्य शासनाने या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यास नदीपात्रात एसआरए प्रकल्प उभे राहण्याची शक्‍यता आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये निळ्या पूररेषेत पिंपरीतील संजय गांधीनगर, सुभाषनगर, आंबेडकरनगर, बौद्धनगर आणि काही अंशी रमाबाईनगर या झोपडपट्ट्या येतात. तसेच, सांगवी येथील मुळानगर झोपडपट्टीही निळ्या पूररेषेत येते. त्यांचे पुनर्वसन या प्रस्तावानुसार शक्‍य आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाला अद्याप याबाबत “एसआरए’कडून पुनर्वसनासाठी प्रस्ताव आलेला नाही. मात्र, राज्य सरकारने एसआरएच्या पुनर्वसन प्रस्तावाला ग्रीन सिग्नल दाखविल्यानंतर याबाबतची कार्यवाही सुरू होऊ शकते.

राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाच्या आदेशानुसार निळ्या आणि लाल पूररेषेत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास मनाई आहे. निळ्या पूररेषेत येत असलेल्या झोपडपट्ट्या पुनर्विकासास पात्र ठरत नाहीत. मात्र गृहनिर्माण विभागाच्या आदेशानुसार झोपड्या अधिकृत नसल्या तरी त्यांचे अधिकृतपणे पुनर्वसन करता येते. तसेच जलसंपदा विभागाने अधिकृत बांधकामांचा पुनर्विकास करता येईल, असा निर्णय घेतला आहे. त्याचा आधार घेत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.  नदीकाठापासून निळ्या पूररेषेपर्यंतच्या पुनर्विकासाला पात्र असलेल्या झोपडपट्ट्या अधिकृत ग्राह्य धरण्यात येऊन त्यांचा विकास करण्यास मान्यता द्यावी, असे या प्रस्तावात नमूद केले आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील निळ्या पूररेषेत येणाऱ्या झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. शासन मान्यतेनंतर नियमानुसार संबंधित झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करणे शक्‍य होणार आहे. जोत्यांच्या उंचीसंदर्भातील अटी-शर्तींसह ही पुनर्वसन योजना लागू करणार आहे.
– राजेंद्र निंबाळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए.