सर्वोच्च न्यायालयाकडून संसदेला सूचना नवी दिल्ली : विधानसभेचे अध्यक्ष हे सुद्धा शेवटी एखाद्या राजकीय पक्षाचेच सदस्य असतात. त्यामुळे सभागृहातील कोणाचेही सदस्यत्व रद्द करण्याच्या त्यांच्या अधिकाराचा फेरविचार केला जावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला केली. मणिपूरमधील एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने ही संसदेला सूचना केली आहे. पक्षांतर बंदी कायद्याच्या आधारावर घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांवर कोणी आक्षेप नोंदवला तर त्यावर निकाल देण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केली जावी, असेदेखील न्यायालयाने संसदेला सुचवले आहे. मार्च 2017 मध्ये मणिपूर येथे विधानसभा निवडणुकीनंतर एका सदस्याने भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर पक्षांतर बंदी कायद्याच्या आधारे संबंधित सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याबद्दल चार आठवड्यात निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरमधील विधानसभा अध्यक्षांना सांगितले आहे. जर चार आठवड्यांमध्ये याबद्दल निर्णय घेतला नाही, तर संबंधित याचिकाकर्ते परत सर्वोच्च न्यायालयाकडे येऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्या. आर. नरिमन यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठामध्ये या प्रकरणी सुनावणी झाली.
