काठमांडू: नेपाळच्या सुधारित नकाशाला मंजुरी देण्यासाठी आवश्‍यक असलेले घटनादुरुस्ती विधेयक नेपाळच्या संसदेने आज एकमताने मंजूर केले. या सुधारित नकाशामध्ये भारताच्या संरक्षणदृष्ट्या महत्त्वाच्या तीन भागांचा समावेश करण्यात आला आहे. भारताने नेपाळच्या या कृतीला जोरदार आक्षेप घेतला आहे.

नेपाळच्या संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात आज हे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर सभागृहात उपस्थित असलेल्या सर्व 57 सदस्यांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे हे विधेयक एकमताने मंजूर झाल्याची घोषना संसदेचे अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना यांनी केली.

आता हे विधेयक अध्यक्षा विद्यादेवी भंडारी यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येणार असून त्यानंतर ते घटनेत समाविष्ट केले जाईल. त्यानंतर, नवीन नकाशा लष्करी दलांसह सर्व अधिकृत कागदपत्रांमध्ये वापरला जाईल. नेपाळी मंत्रिमंदळाने या नवीन नकाशाला 18 मे रोजी मंजुरी दिली होती.

नेपाळच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहामध्ये या नकाशाला शनिवारी एकमताने मंजुरी देण्यात आली होती. त्याचवेळी नेपाळच्या या कृत्रिम वाढ दर्शवणाऱ्या नकाशाला पूर्णपणे असमर्थनीय म्हणून भारताने आपला आक्षेप नोंदवलेला आहे.

या नकाशामध्ये लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा या भारतीय भागांना नेपाळने आपल्या भूभागात दर्शवले आहे. मात्र, संरक्षणदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणांचा समावेश असलेला भारताचा सुधारित नकाशा नोव्हेंबर 2019 मध्येच प्रसिद्ध झाला होता. त्यानंतर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ उलटून गेल्यानंतर नेपाळने गेल्या महिन्यात हा सुधारित राजकीय आणि प्रशासकीय नकाशा प्रसिद्ध केला होता.

भारताकडून आक्षेप…
नेपाळच्या संसदेकडून नवीन नकाशाला मंजुरी दिली जाण्याबाबत “भारताने यापूर्वीच आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे.’ अशी प्रतिक्रिया भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्‍ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी दिली. नेपाळने केलेली ही कृत्रिम वाढ इतिहासाला अथवा कोणत्याही वस्तुनिष्ठ पुराव्यांच्या आधारे केलेली नाही. सीमेविषयीच्या प्रलंबित विषयांवर चर्चा करण्याच्या आमच्या सध्याच्या समजुतीचे उल्लंघन करणारे आहे, असे ते म्हणाले.