गेल्या अडीच वर्षात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ‘बँक ऑफ इंग्लंड’मध्ये ठेवलेले सुमारे 130 मेट्रिक टन इतके सोने पुन्हा भारतात आणले आहे. ब्रिटन व अन्य देशांतून परत आणलेल्या सोन्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडील सुवर्णसाठ्यात 60 टक्के वाढ झाली आहे. नेमके हे कशासाठी केले जाते आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. मार्च 2022 मध्ये रिझर्व्ह बँकेकडील देशांतर्गत सोन्याचा साठा 295 टन होता. सप्टेंबर 2024 मध्ये तो 510 टनांपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. परंतु अद्यापही बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये आपले 324 टन सोने पडूनच आहे. दोन वर्षांपूर्वी तेथील भारताचा साठा 453 टन इतका होता. देशांतर्गत सुवर्णसाठ्यात रिझर्व्ह बँकेने 85 टनांची भर घातली आहे. परंतु गेल्या दोन वर्षांत आपल्या एकूण साठ्यात 214 टनांची भर पडली आहे. दोन वर्षांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेकडे एकूण 760 टन सुवर्णसाठा होता, तो आता 854 टनांपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. सोन्याचा साठा सुरक्षितपणे ठेवावा लागतो आणि आपली अशा प्रकारे साठवणूक करण्याची क्षमता वाढलेली आहे. भारत हा एक सार्वभौम देश आहे आणि त्यामुळे आपले सोने दुसर्या देशात कशासाठी ठेवायचे, हा प्रश्न आहेच! रिझर्व्ह बँक आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेकडून सोने खरेदी करते. बर्याच वर्षांपासून आपण देशाबाहेर ठेवलेल्या सोन्याच्या साठ्याची परिस्थिती ‘जैसे थे’ होती. मात्र गेल्या काही वर्षांत निधी व्यवस्थापनाचा एक भाग म्हणून रिझर्व्ह बँक सोन्याची सातत्याने खरेदी तर करत होतीच, परंतु त्याचवेळी बाहेरील देशांत ठेवण्यात आलेल्या आपल्या सोन्याच्या साठ्यातही वाढ होत होती. आता अधिकाधिक प्रमाणात सोने साठवण्याची रिझर्व्ह बँकेची क्षमता वाढलेली आहे आणि म्हणून त्याचे साठे वाढविण्यात येत आहेत. भारताची आर्थिक परिस्थिती पूर्वी अत्यंत बिकट होती. 1989 मध्ये देशातील राजकीय अस्थिरता वाढली. सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये तत्कालीन राजीव गांधींचा पराभव झाला. त्यानंतर व्ही. पी. सिंग यांचे राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार आले. परंतु ते स्थिर नव्हते. ते अल्पकाळ टिकले. देशात राम मंदिरासाठी आंदोलन तीव्र झाले आणि त्याचवेळी मंडल प्रश्नावरूनदेखील रणकंदन माजले. व्ही. पी. सिंग सरकार कोसळले आणि त्यानंतर चंद्रशेखर यांचे सरकार आले. तेसुद्धा अल्पायुषी ठरले. राजकीय अस्थिरतेमुळे आणि सवंग आर्थिक धोरणांमुळे देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचला होता. त्यामुळे 1991च्या सुरुवातीलाच चलनसाठ्याची परिस्थिती खालावून परकीय कर्जाची परतफेड करणे व त्यावर व्याज देणेही कठीण झाले होते. 1980-81 मध्ये भारताच्या डोक्यावरील परकीय कर्ज 2,350 कोटी डॉलर्स होते. ते 1990-91 मध्ये 8,380 कोटी डॉलर्सपर्यंत वाढले. केंद्र व राज्य सरकारचे एकत्रित अंतर्गत कर्जाचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण 55 टक्के एवढे झाले. भारताचा परकीय चलनसाठा 100 कोटी डॉलर्स, म्हणजे केवळ दोन आठवड्यांची आयातीची गरज भागवण्यास पुरेल एवढाच होता. त्याचवेळी इराकने कुवेतवर आक्रमण केल्यामुळे कच्च्या तेलाचे भाव भडकले होते. आखाती देशांतील भारताच्या निर्यातीवरही परिणाम झाल्याने चलनसाठ्यात अपेक्षित भर पडू शकली नाही. भारताचा आंतरराष्ट्रीय पतदर्जा कमी करण्यात आल्याने विदेशी कर्ज उभारण्यातही अडचण निर्माण झाली. भरीस भर म्हणून की काय, अनिवासी भारतीयांनी देखील आपल्या परकीय चलनातील ठेवी काढून घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे चंद्रशेखर पंतप्रधानपदी असताना तातडीचा उपाय म्हणून मे 1991 मध्ये भारतीय गंगाजळीतील 20 टन सोने स्विस एअरवेजच्या विमानातून आंतरराष्ट्रीय बाजारात विक्रीसाठी पाठवावे लागले. त्या पाठोपाठ ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट’ सांभाळण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला राखीव सोने बँक ऑफ इंग्लंड व बँक ऑफ जपान यांच्याकडे गहाण ठेवून, इतर कर्जफेडीसाठी कर्ज घ्यावे लागले. त्यानंतर नाणेनिधीने भारताला 5 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध केले. एवढे करूनही पुरेसे झाले नाही. त्यामुळे त्यानंतर नरसिंह राव सरकारने 21 जुलै 1991 रोजी रुपयाचे 30 टक्के अवमूल्यन करण्याचा निर्णय घेतला. मग आर्थिक उदारीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. आज भारताकडे 685 अब्ज डॉलर्स इतकी विदेशी गंगाजळी उपलब्ध आहे. त्यामधून वर्षभराची आयात करता येऊ शकते. त्यामुळे सोने गहाण ठेवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आज परदेशांमध्ये आपण सोने ठेवले आहे, ते तेथे सुरक्षितपणे साठे ठेवता येतात म्हणून. परंतु गेल्या 30 वर्षांत सोने सुरक्षितपणे साठवून ठेवण्याची आपली क्षमताही विकसित झाली आहे. जगात सोन्याचा सर्वाधिक साठा अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हकडे आहे. दुसर्या क्रमांकावर बँक ऑफ इंग्लंड आहे. जगातील बहुतेक सर्व मध्यवर्ती बँकांनी आपल्याकडील सोने बँक ऑफ इंग्लंडमध्ये ठेवले आहे. बँक ऑफ इंग्लंडकडे चार लाख सोन्याच्या बार्सचा साठा आहे. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर, 2022 मध्ये अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले. तेव्हापासून जगातील मध्यवर्ती बँका सोन्याची खरेदी करू लागल्या आहेत. अमेरिकी डॉलरवर असलेले अवलंबित्व कमी करणे आणि विदेशी चलनसाठ्यातील सोन्याच्या साठ्याची टक्केवारी वाढवणे, हे सगळ्यांचे धोरण आहे. चलनवाढीच्या परिस्थितीस तोंड देण्यासाठी सोने ‘हेज’ म्हणून किंवा तारण म्हणून चांगले समजले जाते. मध्यंतरी जगात सर्वत्र सोन्याचे भाव वाढत होते. डॉलरला पर्याय म्हणून सोन्याकडे पाहिले जाते. त्यामुळेच केवळ मध्यवर्ती बँकाच नव्हे, तर सर्वसामान्य माणूसही सोने घेत असतो. अनिश्चित भविष्यकाळास तोंड देण्यासाठी सोने हे उत्तम माध्यम आहे, असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते. त्यामुळे सोन्याचे मोल हे कधीच कमी होणार नाही!
