पुणे – राज्यातील 36 जिल्ह्यांत सुमारे साडेचार हजारहून अधिक तलाठ्यांची पदे भरण्यात येणार आहेत. ही पदे भरण्यासाठी राज्यातील 11 आदिवासी जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्राची कोणती लोकसंख्या धरायची याची बिंदू नियमावली काढण्यासाठी राज्य शासनाने मार्गदर्शन मागविले आहे. त्यामुळे तलाठी पदांची भरती लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

राज्यात 36 जिल्हे असून, महसूल विभागानुसार कामकाज सुरू असते. याच महसूल विभागाअंतर्गत अगदी गावपातळीवर तलाठ्यांमार्फत सर्व कारभार सुरू असतो. मात्र, राज्यात सुमारे साडेचार हजारहून अधिक तलाठ्यांची पदे रिक्‍त आहेत. रिक्‍त पदांमुळे महसूलासंदर्भात गाव पातळीवर विविध प्रकारचे कामकाज करणे अवघड होऊ लागले आहे.

ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने तीन महिन्यांपासून राज्यात रिक्‍त असलेली तलाठ्यांची पदे भरण्याची निर्णय घेतला आहे. मात्र, एकूण विविध वर्गवारीतील सद्य:स्थिती पाहता यामध्ये काही अडचणी येत असल्याचे समोर येत आहे. पदे भरताना आदिवासी क्षेत्रातील स्थानिक तरूणांना वाव देण्याचे धोरण अवलंबिण्यात आले आहे.

आदिवासी बहुल क्षेत्रात दोन ते तीन गावांना मिळून एक तलाठी कार्यरत असतो. त्यानुसारच कामकाज चालत असते. राज्यातील 36 जिल्ह्यांपैकी 11 जिल्ह्यांत आदिवासींची संख्या जास्त आहे. या जिल्ह्यात पेसा क्षेत्रातील बिंदू नामावलीनुसार पद भरतीबाबत चर्चा सुरू आहे. या भरतीबाबत बिंदू नामावलीनुसार किती पदे रिक्त आहेत. याबाबत मार्गदर्शन शासनाने मागविले आहे. त्यानंतर या पदभरतीबाबत कार्यवाही होईल, असे भूमि अभिलेख विभागाकडून सांगण्यात आले.