मुंबई – केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने इंधनावरील कर कमी करून महागाई कमी करण्यासाठी मदत करावी अशी अनेक वेळा सूचना करूनही केंद्र आणि राज्य सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे नाइलाजाने रिझर्व्ह बॅंकेला महागाई कमी करण्यासाठी अचानक व्याजदरात वाढ करावी लागली असल्याचे बोलले जाते.

रिझर्व्ह बॅंकेने महागाई चार टक्‍क्‍यांच्या आत रोखण्याचे ठरविले असले तरी गेल्या अनेक महिन्यापासून ही महागाई त्यापेक्षा जास्त आहे. गेल्या महिन्यात तर या महागाईचा दर 7 टक्‍क्‍याच्या जवळ गेला होता. केंद्र आणि राज्य सरकार महागाई कमी करण्यासाठी मदत करत नाही. त्यामुळे आता आपल्याला एकट्यालाच महागाईशी लढा द्यावा लागेल असे रिझर्व्ह बॅंकेचे मत झाले असून त्या दृष्टिकोनातून आता आगामी काळात रिझर्व्ह बॅंक उपाययोजना करण्याची शक्‍यता असल्याचे सांगितले जाते.

तत्पूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला सूचना केल्या, विनंती केली, गळ घातली. मात्र याकडे सर्वांनी दुर्लक्ष केले असल्याचे बोलले जाते. 22 मार्च नंतर 16 दिवसात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती तब्बल 10 रुपयांनी वाढ केल्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने केंद्र आणि राज्य सरकारबरोबर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी करण्यासाठी उत्पादन शुल्क आणि व्हॅट कमी करण्याबाबत चर्चा सुरू केली होती.

मात्र त्याकडे केंद्र आणि राज्य सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले होते. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर पाच रुपये व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर दहा रुपये कपात केली होती. मात्र त्यानंतर अनेक राज्यांनी मूल्यवर्धित कर कपात करण्याकडे दुर्लक्ष केले होते.

विकासदराचा जाणार बळी
रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदरात वाढ करण्याअगोदर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर कमी करण्याची सूचना केली होती. रिझर्व्ह बॅंकेने नाईलाज म्हणून व्याजदरात वाढ केली आहे. यामुळ विविध उद्योगांचा भांडवलावरील खर्च वाढून भांडवलाचा उपयोग कमी होईल. त्याचा विकास दरावर परिणाम होईल. मात्र रिझर्व्ह बॅंकेला सध्याच्या परिस्थितीत व्याजदर वाढविण्याशिवाय पर्याय नव्हता असे सांगितले जाते. मात्र यामुळे या वर्षी विकास फारच कमी होणार आहे.