सातारा पालिकेतील “त्या’ छत्तीस कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न जटील

सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभांपासून वंचित : उपोषणाचा इशारा

सातारा – सातारा पालिकेच्या कामकाजाचा कणा असलेल्या छत्तीस कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न राजकीय इच्छाशक्‍तीअभावी जटील बनला आहे. सहाव्या आणि सातव्या आयोगाचे वेतन लाभ मिळत नसल्याने त्याच्या निषेधार्थ या कर्मचाऱ्यांनी 26 ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे. विभागप्रमुखांनीच प्रशासनाला निर्वाणीचा इशारा दिल्याने पालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

या छत्तीस कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न सतरा वर्षानंतरही लोंबकळत पडला आहे. या कर्मचाऱ्यांना 1999 मध्ये चतुर्थ श्रेणीतील पदांवर घेण्यात आले होते. आता त्यातील काही कर्मचारी आज पालिकेत विभागप्रमुख म्हणून काम करत आहेत. मुळात नेमणूक मिळताना आस्थापना नियमावलीची मोडतोड झाल्याने त्यांचे रोस्टर कायमच सदोष राहिले आहे.

1 डिसेंबर 2002 रोजी लिपिकपदावर त्यांची पदोन्नती कायम झाली. मात्र, ते करताना या कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. 2 मार्च 2016 रोजी नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे सुनावणी होऊन कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापनेला अंशतः मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी औद्योगिक न्यायालयात दाखल केलेला दावा काढून घेतला तरीसुद्धा रोस्टर प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने कर्मचाऱ्यांचे पुनर्वसन सातारा पालिका आणि नगरपरिषद संचालनालया यांच्यातील रस्सीखेचीत लटकले आहे.

दरम्यान, भाजप-शिवसेना युती सत्तेवर आल्यावर राज्य संवर्गातून पालिकेची रिक्‍त पदे भरण्यात येऊन अतिरिक्‍त व कंत्राटी पदे संपुष्टात आणण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यात या छत्तीस कर्मचाऱ्यांना पदावनत करण्याचा आदेश नगर परिषद संचालनालयाकडून काढण्यात आला होता. आता हाच प्रस्ताव पुन्हा संचालनालयातील उपायुक्‍तांच्या टेबलावर प्रलंबित आहे. पदावनतीलासुद्धा पदे शिल्लक नसल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनाबाबत प्रशासनाने “विश्‍वामित्री’ पावित्रा घेतला आहे.

सहाव्या वेतन आयोगाची प्रक्रियाही प्रलंबित

या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचे लाभ 2006 पासून लागू करण्याचे आदेश असताना न्यायप्रविष्ट बाब म्हणून ही प्रक्रिया थांबवून ठेवण्यात आली. हे 36 जण वगळून उर्वरित 509 कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना बळावल्याने या 36 कर्मचाऱ्यांनी 26 ऑगस्टपासून नगरपालिकेच्या प्रवेशद्वारात बेमुदत उपोषणास बसण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबतच्या निवेदनावर किसन केंजळे, हेमंत अष्टेकर, मालोजी पवार, शिवाजी वायदंडे, दिलीप लाड, मंगला वाईकर, गणेश कांबळे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

या 36 कर्मचाऱ्यांच्या बिंदू नामावली प्रक्रियेबाबत वरिष्ठ कार्यालयाशी चर्चा सुरू आहे. संबधितांवर आंदोलनाची वेळ येऊ नये, असाच आमचा प्रयत्न आहे. तांत्रिक त्रुटी दूर करून नियमानुसार रोस्टर पूर्ण करण्याची प्रक्रिया केली जाईल.

– शंकर गोरे, मुख्याधिकारी सातारा नगर परिषद

Leave A Reply

Your email address will not be published.