बेड्‌सची माहिती न देणाऱ्यांवर कारवाई अटळ

पुणे – आपल्या रुग्णालयात किती बेड उपलब्ध आहेत, हे न सांगणाऱ्या किंवा खरी माहिती दडवून ठेवणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करण्याचे अधिकार क्षेत्रीय कार्यालयातील सहायक आयुक्‍तांना देण्यात आले आहेत.

शहरातील खासगी रुग्णालयांकडून शिल्लक बेड्‌सची माहिती दडवली जात आहे. बोर्डावरही शिल्लक बेडची माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे करोनाबाधित रुग्णांना “कोणी घर देता का घर’ या प्रमाणे “रुग्णाला कोणी बेड देता का बेड’ अशी मागणी करत रुग्णाला सोबत घेऊन फिरावे लागत आहे. अनेक रुग्णांचा अक्षरश: रुग्णालयाच्या दारातच मृत्यू होत असल्याचे प्रकारही गेल्या काही दिवसांत झाले आहेत. शिवाय बेड नसल्याचे सांगतात अशा तक्रारीही लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी केल्या आहेत.

आपल्याकडे करोनाबाधित रुग्ण नको, अशी काही रुग्णालयांनी भूमिका ठेवल्याने हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. मात्र, कायद्यानुसार त्यांना रुग्णाला नाकारता येत नसल्याने, त्यांनी “बेड उपलब्ध नाही’ असे सांगायला सुरुवात केली आहे.

अशा तक्रारी आल्यानंतर किंवा मुळात बेडची संख्या याची माहिती अपडेट ठेवण्यासाठी 15 क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर आरोग्य निरीक्षक आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती केली आहे. असे प्रकार आढळल्यास किंवा नागरिकांच्या तक्रारीत तथ्य आढळल्यास संबंधित रुग्णालयांवर कारवाई करण्याविषयीची शिफारस त्या अधिकारी/ निरीक्षकांमार्फत महापालिका आयुक्‍त किंवा अतिरिक्‍त आयुक्‍तांकडे केली जात होती. त्यांनाच कारवाई करण्याचे अधिकार होते. मात्र, आता या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहेत.

या आधी अधिकाऱ्यांकडून शिफारस येऊन मग कारवाई, गुन्हे दाखल केले जात होते. त्याला वेळ जात होता. मात्र, आता रुग्णाला त्वरित उपचार मळावेत, यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयातील सहायक आयुक्तांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत. आपत्कालीन स्थितीत बेड उपलब्ध असतानाही जर उपचार नाकारल्यास त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत.
– रुबल अग्रवाल, अतिरिक्‍त आयुक्‍त, मनपा