पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यविकासावर अधिकाधिक भर देऊन रोजगाराची मुबलक संधी निर्माण करण्यासाठी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण उपयुक्त ठरणार आहे. देशाची प्रगती साधण्यासाठीही हे धोरण महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे मत महाराष्ट्र सुकाणू समितीचे सदस्य भरत अमळकर यांनी व्यक्त केले आहे.

एआयएसएसएमएस इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी या विषयावर एआयएसएसएमएसच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी विभागात एकदिवसीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.

त्या वेळी ते बोलत होते. प्राचार्य डॉ. पी. बी. माने, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन विभागाचे डॉ. एन. एस. वराडे आदी उपस्थित होते.

१९६८ मध्ये अंमलात आलेले पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ते राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० यातून शैक्षणिक-सामाजिक- सांस्कृतिक अशा एकूणच क्षेत्रांमधल्या बदलांच्या परिस्थितीवर, तसेच धोरणातल्या प्रमुख वैशिष्ट्यांवर अमळकर यांनी मार्गदर्शन केले.

नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील मल्टिपल एन्ट्री व मल्टिपल एक्झिटच्या सुविधेनुसार विद्यार्थ्यांना आपल्या इच्छेनुसार पदवी शिक्षणातून बाहेर पडता येईल आणि पुन्हा शिक्षण सुरूही करता येईल. एकसमान क्रेडिट पद्धतीदेखील राबवण्यात येणार असून, प्रत्येक विषयाचे क्रेडिट निश्चित केले जाणार आहे. यासोबतच नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क तयार करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी संस्थेने विविध कौशल्याधिष्ठित अभ्यासक्रमही सुरू केले आहेत. एकविसाव्या शतकातील प्रमुख कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी व विद्यार्थ्यांमध्ये चिकित्सात्मक विचार वाढविण्यासाठी अनुभवातून शिक्षण यावर अधिक लक्ष केंद्रित करून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी संस्था प्रयत्नशील आहे,

असे प्राचार्य डॉ. पी. बी. माने यांनी सांगितले. कार्यशाळेदरम्यान विद्यार्थी व पालक यांनी धोरणासंबंधी विविध प्रश्न उपस्थित केले. या वेळी मार्गदर्शकांनी सर्व शंकाचे निरसन करत विद्यार्थी व पालक यांच्या मनात जागरूकता निर्माण केली.