नवी दिल्ली – राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी रविवारी न्यायालयीन निकालांच्या विलंबाविषयी चिंता व्यक्त केली. बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांप्रकरणी विलंबाने निर्णय आल्यास न्यायालयीन प्रक्रियेत संवेदनशीलतेचा अभाव असल्याचा विचार सामान्य माणूस करू लागतो, असे भाष्य राष्ट्रपतींनी केले.

दिल्लीत दोनदिवसीय जिल्हा न्यायपालिका राष्ट्रीय परिषद झाली. त्या परिषदेतील समारोप सत्रात राष्ट्रपती बोलत होत्या. प्रलंबित खटले म्हणजे न्याययंत्रणेसमोरील मोठे आव्हान आहे. न्याययंत्रणेतील तहकुबीची संस्कृती बदलायला हवी, असे ठाम प्रतिपादन त्यांनी केले.

काही प्रकरणांत साधनसंपत्ती असणारे लोक गुन्हे केल्यानंतरही बेडरपणे फिरताना दिसतात. त्याउलट, संबंधित गुन्ह्यांमधील पीडित अपराध केल्याप्रमाणे भयभीत होऊन जगतात. खेड्यांमधील गरीब लोक न्यायालयात जाण्यास घाबरतात.

केवळ अपरिहार्यतेपोटी ते न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभागी होतात. न्यायासाठी लढण्याने जगणे आणखी यातनादायी बनेल या धास्तीपोटी ते अन्यायही मूकपणे सहन करतात, ही बाब राष्ट्रपतींनी अधोरेखित केली. न्याययंत्रणेसमोर अनेक आव्हाने आहेत.

त्यांच्यावर तोडगा काढण्यासाठी समन्वयातून प्रयत्न होण्याची गरज आहे. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास न्याययंत्रणा, सरकार आणि पोलीस प्रशासनाने पुरावा, साक्षीदारांशी निगडीत मुद्द्यांवरील तोडग्यासाठी एकत्रित कार्य करायला हवे, असे त्या म्हणाल्या.