नवी दिल्ली – क्रिप्टाकरन्सीवर भारताबरोबरच जगभरात उलटसुलट चर्चा चालू आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारीत क्रिप्टाकरन्सीला पूर्णपणे रोखणे शक्‍य नाही. त्यामुळे याचे कडक नियमन करणारा कायदा संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केला जाण्याची शक्‍यता आहे.

क्रिप्टोत मालमत्ता म्हणून सोन्यामध्ये ज्याप्रमाणे गुंतवणुकीला परवानगी दिली जाते त्याप्रमाणे परवानगी देण्याच्या शक्‍यतोवर विचार चालू आहे. करन्सीप्रमाणे क्रिप्टोमधून व्यवहार करण्यास प्रतिबंध घातला जाणार आहे. चलन म्हणून जर क्रिप्टोला मान्यता दिली गेली तर या करन्सीच्या माध्यमातून हवाला व्यवहार वाढू शकतात. 

या माध्यमातून पैसे परदेशात सहज पाठविले जाऊ शकतात. या पैशाचा दहशतवादी कारवायांसाठी दुरुपयोग केला जाऊ शकतो. सरकारला अशा गोष्टी नको आहेत.

नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित या संकल्पनेला रोखू नये किमान क्रिप्टाला मालमत्ता म्हणून मान्यता द्यावी अशी मागणी क्रिप्टोचे समर्थक करीत आहेत. जीएसटीच्या नियमानुसार क्रिप्टो एक्‍सचेंजवर एक टक्‍का कर लागू शकतो. 

या कराची स्त्रोतातच कपात करणे अपेक्षित आहे. सध्या भारतात क्रिप्टाला मान्यता नसतानाही यासंदर्भात सुचक जाहिराती अतिशय आक्रमकपणे केल्या जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची दिशाभूल होऊन संदिग्ध वातावरण निर्माण होत आहे. या जाहिरातीसंबंधात एखादी मार्गदर्शक नियमावली जारी केली जाणार आहे.

क्रिप्टोला मालमत्ता म्हणून परवारगी दिल्यानंतर सोने, शेअर बाजार, रोखे बाजारात ज्याप्रमाणे गुंतवणूक करतात त्या प्रमाणे क्रिप्टोत गुंतवणूक करता येईल. यासंदर्भातील कायद्याचा मसुदा तयार केला जात असून तो मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे. या विषयाचे गांभीर्य पाहता शनिवारी पंतप्रधान कार्यालयात या विषयावर चर्चा झाली. 

सोमवारी सांसदीय समितीने क्रिप्टो तज्ञाबरोबर या संबंधात सोमवारी चर्चा केली. क्रिप्टोच्या नियमनाची जबाबदारी बाजार नियंत्रक सेबीवर सोपवली जाणार आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेचा विरोध कायम

क्रिप्टो उत्क्रांत होणारे तंत्रज्ञान आहे. त्यामुळे अशा अवस्थेत या करन्सीला मान्यता दिल्यानंतर त्याचा भारताच्या चलनावर आणि अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. या भूमिकेचा रिझर्व बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी मंगळवारी पुनरुच्चार केला. भारताने क्रिप्टोवर 2018 मध्ये बंदी घातली होती. मात्र नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी उठविली होती. स्वतः रिझर्व बॅंक क्रिप्टोला पर्याय म्हणून स्वतःचे डिजिटल चलन विकसित करण्यावर विचार करीत आहे.