नवी दिल्ली – केंद्र सरकार बहुतांश खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालणारे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात सादर करणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीचे दर वेगाने कमी होत आहेत.

अशा परिस्थितीमध्ये केंद्र सरकारने सावधपणे संतुलित भूमिका घ्यावी असा आग्रह क्रिप्टो उद्योगाने केला आहे. त्याचबरोबर गुंतवणूकदारांनी शांत राहण्याचा प्रयत्न करावा असे आवाहनही करण्यात आले. 

उपलब्ध माहितीनुसार बहुतांश खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याचा सरकारचा विचार आहे. काही अपवादात्मक क्रिप्टोकरन्सीचे व्यवहार होऊ दिले जातील. जेणेकरून ब्लॉकचैन तंत्रज्ञान विकसित होण्यास मदत होईल. हे करीत असतानाच रिझर्व बॅंक जारी करणार असलेल्या डिजिटल चलनाला पूरक वातावरण निर्माण करण्याचे सरकारने ठरविले आहे.

बाययुकॉईन या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवम ठकराल म्हणाले की भारतात हे नवीन तंत्रज्ञान विकसित व्हावे याकरिता उद्योजकांनी, गुंतवणूकदारांनी आणि इतरांनी बऱ्याच काळापासून मेहनत घेतली आहे. सर्व बाबीचा नव्या धोरणात सर्वसमावेशक विचार होणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भात सरकार कर किती लागणार आहे याचा तपशील जाहीर करण्याची अपेक्षा आहे.

कॉइनस्वीच कुबेरचे संस्थापक आशिष सिंगल यांनी सांगितले की, आम्ही गुंतवणूकदार व सरकारबरोबर यासंदर्भात संपर्कात आहोत. या नव्या तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये भारत पिछाडीवर राहू नये अशी आमची अपेक्षा आहे. सरकार या सर्व बाबीचा विचार करेल. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी संयम सोडू नये असे त्यांनी सांगितले.

ओकेईएक्‍स डॉट कॉमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे हाऊ यांनी सांगितले की, भारतामध्ये क्रिप्टोकरन्सी बाळगणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे सरकार या गुंतवणूकदारांच्या हिताचा विचार करेल अशी अपेक्षा आहे. 

सध्या भारतात क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन केले जात नाही. मात्र गेल्या पंधरवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या बैठकीत कडक नियमनाचे संकेत देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात अतिशयोक्तीपूर्ण जाहिराती केल्या जात आहेत. हा सरकारच्या चिंतेचा विषय आहे.