नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मोफत धान्य वितरणासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आता देशातील गरीब जनतेला पुढील चार वर्षे मोफत धान्य मिळणार आहे. केंद्र सरकारने दिवाळीपूर्वी देशातील सर्वासामान्य जनतेला मोठी भेट दिली आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली. अश्विनी वैष्णव म्हणाले, केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनांतर्गत मोफत तांदूळ वितरणाला डिसेंबर २०२८ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ही योजना सरकारने जुलै २०२४ मध्ये सुरु करण्यात आली होती. पोषण सुरक्षा वाढवणे हा या मागचा महत्त्वाचा आहे. तसेच या योजनेसाठी केंद्र सरकारने १७ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. याशिवाय देशातील गरजूंपर्यंत मोफत धान्य पोहोचवण्यासाठी पुरवठा साखळी विकसित करण्यात येणार असल्याची माहितीही अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. या तांदुळाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी ५२ प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. तसेच यासाठी देशातील तांदूळ कारखान्यांनी २२३ एलएमटी फोर्टिफाइड राईसची मासिक क्षमता असलेले ब्लेंडर बसवले आहेत, असेही ते म्हणाले. राज्यातील ७,६०० कोटींच्या कामांना मंजुरी – याशिवाय केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील ७ हजार ६०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी दिली आहे. याशिवाय राजस्थान आणि पंजाब या राज्यातील सीमावर्ती भागात २२८० किलोमीटरचे रस्ते बनवण्यासाठी मंजूरी दिली आहे. त्यासाठी ४ हजार ४०६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. तसेच गुजरातच्या लोथलमधील राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुलाच्या विकासाला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यात पूर्ण होणार असून जगातील सर्वात मोठे सागरी वारसा संकुल तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असं अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं.
