Pune : कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून (एपीएमसी) आकारण्यात येत असलेल्या युजर चार्जेसविरोधात दि पूना मर्चंटस् चेंबरने पुकारलेल्या आंदोलनाला बाजार आवारातील विविध व्यापारी, वाहतूक व कामगार संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला आहे.

मार्केट यार्डमधील गूळ-भुसार विभागातील व्यापाऱ्यांमध्ये युजर चार्जेसच्या आकारणीबाबत तीव्र असंतोष असून, या अतिरिक्त आर्थिक भारामुळे भविष्यात व्यापार करणे अवघड होईल, अशी भावना व्यापाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे रोजगार आणि व्यवसायाच्या भवितव्याबाबतही चिंता व्यक्त केली जात असल्याचे चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी सांगितले.

दि. १९ मार्च २०१५ रोजी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे यांनी काढलेल्या परिपत्रकानुसार नियमनातून वगळलेल्या किंवा नियमनात नसलेल्या व्यवसायांवर प्रति भूखंड वार्षिक एक लाख रुपयांची देखभाल आकारणी करण्यात येत आहे. त्यानंतर २०२२ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने त्याच कारणासाठी युजर चार्जेस आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकाच सेवेसाठी दुहेरी आकारणी केली जात असल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला आहे.

यामुळे बाजार समिती आवारातील व्यवसायांवर प्रतिकूल परिणाम होऊन भविष्यात व्यापार घटण्याची शक्यता असल्याचेही बाठिया यांनी नमूद केले.

या आंदोलनाला ग्राहक पंचायतचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सचिन निवंगुणे, श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड आडते असोसिएशनचे अध्यक्ष सौरभ कुंजीर, पूना डिस्ट्रिक्ट मोटार गुडस् ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र खेडेकर व शशिकांत डोंबे, तसेच हमाल पंचायतचे अध्यक्ष गोरख मेंगडे यांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. चेंबरच्या पुढील आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेणार असल्याचेही त्यांनी कळविल्याची माहिती बाठिया यांनी दिली.

एपीएमसी कायद्याच्या पुनर्मूल्यांकनाची मागणी –

दरम्यान, मार्केट यार्डातील व्यापारी आशिष दुगड यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) कायदा, १९६३ आणि त्याअंतर्गत आकारण्यात येणाऱ्या सेस व युजर चार्जेसच्या रचनेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची मागणी केली आहे.

त्यांच्या मते, सुमारे सहा दशकांपूर्वी तयार झालेला हा कायदा त्या काळातील आर्थिक व व्यापारी परिस्थितीनुसार तयार करण्यात आला होता. मात्र, सध्याच्या बदललेल्या व्यापार व्यवस्थेत प्रक्रिया केलेला माल, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन व्यापार आणि आधुनिक पुरवठा साखळीमुळे बाजारपेठेचे स्वरूप बदलले आहे.

अशा परिस्थितीत सेस आणि युजर चार्जेसमुळे व्यापारी, शेतकरी व व्यावसायिकांवरील आर्थिक भार वाढत असून, व्यापाराचा खर्च वाढल्याने व्यवहार बाजार समितीच्या आवाराबाहेर वळण्याची शक्यता निर्माण होत आहे. याचा परिणाम कृषी व्यापार तसेच त्यास पूरक व्यवसायांवर होऊ शकतो, असे दुगड यांनी म्हटले आहे.

या शुल्कांचा अंतिम भार ग्राहकांवर पडत असल्याने महागाई वाढण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम शेतकरी, व्यापारी, हमाल, कामगार आणि संबंधित घटकांच्या उत्पन्नावर होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

बदलत्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून एपीएमसी कायदा तसेच सेस आणि युजर चार्जेसमध्ये आवश्यक सुधारणा कराव्यात. शुल्कात कपात केल्यास व्यापाराला चालना मिळून शेतकऱ्यांना अधिक स्पर्धात्मक दर मिळतील, रोजगारनिर्मिती वाढेल आणि राज्याच्या आर्थिक विकासालाही गती मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.