प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 31 – अंतिम प्रभागरचना, मतदार याद्या निश्‍चित आणि आरक्षणही जाहीर झाल्यामुळे पुणे महापालिकेच्या प्रभागनिहाय लढतींचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. परंतु राज्यात बदललेली राजकीय परिस्थिती, चार सदस्यांच्या प्रभागाबाबत भाजपचा असलेला आग्रह यामुळे निवडणुका कधी होणार, हे चित्र मात्र अद्यापही अस्पष्टच आहे. त्यामुळे इच्छुकांचे “वेट ऍन्ड वॉच’ सुरूच असून, प्रमुख राजकीय पक्षांमध्येही सन्नाटाच पाहवयास मिळत आहे.

पुणे महापालिकेची मुदत मार्चमध्ये संपल्याने सध्या प्रशासकराज सुरू आहे. सुरुवातीला करोना त्यानंतर ओबीसी आरक्षण राज्य शासनाने केला कायदा, त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात गेलेला वाद यामुळे महापालिका निवडणुकीला विलंब झाला. दि. 4 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीबाबत दिलेला निर्णय आणि ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याने महापालिका निवडणुका होतील, अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती.

मात्र, राज्यात शिंदे गट आणि भाजपचे सरकार आल्यानंतर प्रभाग तीन सदस्यीय, की चार सदस्यीय? यावरून गोंधळ निर्माण झाला आहे. दरम्यान निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाची सोडतही जाहीर केल्यामुळे निवडणुका होणार याबाबत एक मतप्रवाह निर्माण झालेला असतानाच भाजपच्या नेत्यांनी चार सदस्यीय प्रभागरचनेचा आग्रह धरल्यामुळे निवडणुका होणार की लांबणीवर पडणार? याची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

महाविकास आघाडीतील पक्षांनी सध्याच्या प्रभागरचनेनुसारच निवडणुका घेण्याचा आग्रह धरला आहे. शासनाने चार सदस्यीय प्रभागरचनेचा निर्णय घेतल्यास त्याविरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात वाद निर्माण होण्याच्या शक्‍यतेने इच्छुकांनी “वेट ऍन्ड वॉच’ची भूमिका घेतली आहे. तर शहरात प्रमुख असलेल्या भाजप आणि राष्ट्रवादीनेही निवडणुकीची जाहीर तयारी सुरू न केल्यामुळे या पक्षांमध्येही सन्नाटाच आहे.

प्रभागरचना, आरक्षण फायद्याचे
सुरुवातीला प्रभागरचनेवरून आक्षेप घेणाऱ्या भाजपच्याअनेक नेत्यांनी आरक्षण निश्‍चितीनंतर मात्र, आहे त्या परिस्थितीतही निवडणुका झाल्यास आम्ही शंभर प्लसचे लक्ष गाठू असा विश्‍वास व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. प्रभागरचना काहीअंशी राष्ट्रवादीसाठी फायदेशीर असल्याची चर्चा पाहता भाजपलाही काहीअंशी मार्ग सुकर आहे. राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या प्रमुख नेत्यांनी उमेदवारांची यादी निश्‍चित करण्यास सुरुवात केली असली तरी अद्यापपर्यंत कोणालाही तयारी करण्याच्या सूचना दिलेल्या नाहीत. यामुळे नेमकी काय भूमिका घ्यायची, याबाबत इच्छुकही द्विधा मन:स्थितीत आहेत.

न्यायालयाची भूमिका..
ओबीसी आरक्षण लागू करतानाच न्यायालयाने पुढील दोन आठवड्यांत मुदत संपलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. निवडणुका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय ठाम असल्याने पुढील दोन महिन्यांत निवडणुका होणारच असा एक मतप्रवाह आहे. तर भाजपचे सरकार असल्यामुळे शासनाकडून निर्णय बदलला जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. निवडणूक आयोग ज्या वेगाने प्रक्रिया राबवित आहे, त्यानुसार तरी पुढील काही दिवसांत पुणे महापालिकेची निवडणूक जाहीर होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.