Satara: ‘साई डोंगर’ प्रकल्पाच्या परवानगीचा फेरविचार व्हावा
Satara प्रकल्पासाठी निवडण्यात आलेली चारही गावे पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राशी संबंधित अधिसूचनेत समाविष्ट आहेत. केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेत संबंधित गावांचा समावेश असताना दुसरीकडे या भागात मोठ्या क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पाला परवानगी देणे, ही विसंगत भूमिका आहे. त्यामुळे संबंधित अधिसूचनेबाबत स्पष्टता येईपर्यंत साई डोंगर-1 प्रकल्पाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

Satara: रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या साई डोंगर-1 पंप स्टोअरेज जलविद्युत या तब्बल तीन हजार मेगावॅट क्षमतेच्या या प्रकल्पासाठी 233 हेक्टर वनजमीन अधिग्रहीत करण्यात येणार असून, पर्यावरणीय संवेदनशीलतेचा विचार करून प्रकल्पाला दिलेल्या परवानगीचा फेरविचार करावा, अशी मागणी सह्याद्री वाचवा मोहिमेतील सामाजिक व पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी केली आहे. यासंदर्भात निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांना निवेदन देऊन प्रकल्पाचे काम तातडीने स्थगित करण्याची मागणी करण्यात आली.
यावेळी सुशांत मोरे, शिवाजी जाधव, महारुद्र तिकुंडे, कपिल राऊत, भरत रावळ, महेश शिवदास, गुलाब बनसोडे, प्रशांत डोंगरे, रवींद्र बेलोशे, शेखर कदम, दत्तात्रय जाधव, राजेंद्र केंजळे उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे, साई डोंगर-1 प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वनजमीन वापरण्याचे प्रस्तावित आहे. संबंधित कागदपत्रांमध्ये 32 हजार 490 झाडांबाबत अटी व संरक्षणाचा उल्लेख असून पश्चिम घाट हा पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रदेश असून, या भागातील नैसर्गिक संपदा आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत वनजमिनीचा वापर करणार्या मोठ्या प्रकल्पाला परवानगी देताना स्थानिक पर्यावरणाचा पुरेसा विचार झाला आहे का?
प्रकल्पासाठी निवडण्यात आलेली चारही गावे पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राशी संबंधित अधिसूचनेत समाविष्ट आहेत. केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेत संबंधित गावांचा समावेश असताना दुसरीकडे या भागात मोठ्या क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पाला परवानगी देणे, ही विसंगत भूमिका आहे. त्यामुळे संबंधित अधिसूचनेबाबत स्पष्टता येईपर्यंत साई डोंगर-1 प्रकल्पाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
या मागणीची दखल न घेतल्यास न्यायालयात दाद मागण्यासह लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशाराही कार्यकर्त्यांनी दिला आहे. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे, पुणे विभागीय आयुक्त, पर्यावरण व हवामान बदल विभागाचे सदस्य सचिव, राष्ट्रीय हरित लवाद, पुणे उपवनसंरक्षक आणि पुणे जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.





