पिंपरी  – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नगरसेवकांचा कार्यकाळ 13 मार्च 2022 रोजी संपल्यानंतर प्रशासकीय राजवट लागू झाली. 13 सप्टेंबर रोजी सहा महिने पूर्ण होत आहेत. कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी प्रशासकीय राजवट असू नये असा नियम आहे. मात्र, महापालिकेतील प्रशासकीय राजवटीला सहा महिने पूर्ण होत आहेत. तसेच राज्यातील होणाऱ्या राजकीय हालचालीवरून ऐन दिवाळीत महापालिका निवडणुकीचा धमाका होणार असल्याची चर्चा रंगली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची फेब्रुवारी 2017 मध्ये निवडणूक झाली. या निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 13 मार्च 2022 रोजी संपुष्टात आला. त्यापूर्वीच निवडणूक होणे अपेक्षित होते. परंतु, करोना महामारी, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण, राज्यातील राजकीय अस्थिरता यामुळे गेल्या वर्षभरापासून प्रभाग रचना, आरक्षण अन्‌ मतदार याद्या यातच महापालिका निवडणूक प्रक्रिया रखडली. निवडणूक वेळेत होऊ शकली नसल्याने महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. त्यालाही आता 6 महिने पूर्ण होत आले आहेत.

तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना तयार केली होती. प्रभाग रचना, मतदार याद्या अंतिम झाल्या होत्या. मात्र, राज्यातील ठाकरे सरकार कोसळले. त्यानंतर सत्तारुढ झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने यापूर्वी झालेली प्रभाग रचना रद्द केली. 2017 च्या निवडणुकीचा चार सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार 2022 घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने अंतिम टप्प्यात आलेल्या निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली.

न्यायालयाच्या निकालावर पालिका निवडणुकीचे भवितव्य
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या प्रभाग रचना बदलण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालाकडे महापालिका निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. न्यायालयाने पूर्वीच्या प्रभाग पद्धतीनुसार निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला. तर, ऑक्‍टोबर, नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होण्याची दाट शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

प्रशासकाला मुदतवाढ मिळणार?
महापालिकेतील नगरसेवकांचा 13 मार्च 2022 रोजी कार्यकाल संपुष्टात आल्यानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. महापालिका स्थापनेनंतर दुसरे प्रशासक म्हणून त्यांनी काम केले. पाटील यांची 16 ऑगस्ट रोजी बदली झाली. त्यांच्याजागी शेखर सिंह यांची नियुक्ती झाली. आयुक्त सिंह हे तिसरे प्रशासक आहेत. नव्या सरकारच्या धोरणानुसार निवडणूक घ्यायची असल्यास प्रभाग रचना, आरक्षण, मतदार याद्या या प्रक्रियेला सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. असे झाल्यास प्रशासकांना आणखी काही महिने मुदतवाढ मिळण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.