पुणे – करोनामुळे निर्माण झालेली आर्थिक स्थिती…नोकरी, व्यवसायातिल अनिश्‍चितता…दाव्यासाठी लागणारा वेळ…सध्या असलेली गरज…यामुळे दिवाणी दाव्यात तडजोड करण्याबाबत पक्षकारांकडून चौकशी होऊ लागली आहे. न्यायालय सुरू होताच काही दाव्यामध्ये बाहेर तडजोड करण्यात येणार असल्याचे न्यायालयात लेखी लिहून देऊन दावा निकाली काढण्याची शक्‍यता आहे. अशीच दोन प्रकरणे समोर आली आहेत.

पहिला दावा जमिनीसंदर्भातील आहे. हा दावा 2014 पासून प्रलंबित आहे. शेतकऱ्याने प्रथम एका बिल्डरला जमिन विकसित करण्याबाबत नोटरी करार करून दिला. तर दुसऱ्या बिल्डरला रजिस्टर करारानुसार जमिन दिली. त्या बिल्डरने जमिनीवर कामही सुरू केले. त्यावेळी पहिल्या बिल्डरने आक्षेप घेतला. ऍड. नितीन झंजाड यांच्यामार्फत सदरचे रजिस्टर करार रद्द करण्यासाठी आणि स्पेसिफिक परफॉमन्स आणि मनाई आदेशासाठी दावा दाखल करण्यात आला. सहा वर्षांपासून हा दावा प्रलंबित असल्याने जमिन विकसित करता येत नाही. तसेच, दावा संपायला किती वेळ लागणार, किती दिवस वाट पाहायची. त्यातच आता करोनामुळे आर्थिक मंदी आली आहे. विकसित केलेल्या संपत्तीला ग्राहक मिळेल का, लोकांकडूनही आता फ्लॅटसाठी फारशी चौकशी होत नाही. बाहेरच्या बाहेर मिटविले, तर चांगले पडेल आणि जमिन विकसित करता येईल, म्हणून दुसऱ्या बिल्डरने तडजोडीसाठी हात पुढे केला. त्यास पहिल्या बिल्डरने प्रतिसाद दिला आहे. जूनमध्ये दोघात समझोता होणार असून, याबबत न्यायालयात तसा अर्ज करण्यात येणार आहे.

दुसरा भाव-बहिण यांच्यातील वादातील दावा असून, तो 2012 पासून प्रलंबित आहे. भावाने वडिलोपार्जित जमिन बिल्डरला विकसित करण्यासाठी दिली. तिथे बिल्डरने बांधकामही केले आहे. व्यवहाराच्या वेळी बहिणीचे हक्क सोडपत्र लिहून दिलय. मात्र, फसवणूक करून घेतल्याचे बहिण सांगत आहे. तिने दावा दाखल केला आहे. या प्रकरणात भावातर्फे ऍड. नितीन झंजाड काम पाहता आहेत. करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर बहिणीच्या मुलाची नोकरी गेली आहे. दाव्याला सुरूवात झाली असून, संपायला अनेक वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर बहिणीने तडजोडीसाठी पुढाकार घेतला. ठरल्याप्रमाणे फ्लॅट आणि काही रक्कम अथवा दोन फ्लॅटवर तडजोड करण्यास ती तयार आहे. दोघेही चर्चा करून न्यायालयाबाहेर तडजोड करण्याच्या तयारीत आहेत.