आरटीओचे आदेश : “ई-पीयूसी’ केंद्रांचा मार्ग मोकळा

पुणे – केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार प्रदूषण नियंत्रण तपासणी केंद्रे (पीयूसी) संगणकीकृत करणे बंधनकारक आहे. वाहनचालकांना कागदी स्वरूपात पीयूसी प्रमाणपत्र दिल्यास केंद्र चालकावर कारवाई होणार असून संबंधित केंद्राची मान्यता रद्द होणार आहे, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आली.

केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने “पीयूसी’ अर्थात “पोल्युशन अंडर कंट्रोल’ तपासणी ऑनलाइन करण्याचे आदेश दिले होते. दि.1 एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी देखील करण्यात आली. मात्र “ऑल पीयूसी सेंटर ओनर्स असोसिएशन’ने केंद्रे संगणकीकृत करण्यासाठी कालावधी वाढवून द्यावा, अशी याचिका उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली होती. यावर दि.9 सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली. त्यात अर्जदारांची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. यामुळे “ई-पीयूसी’ केंद्रांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यानंतर परिवहन आयुक्त कार्यालयाने प्रादेशिक कार्यालयांना दि.24 सप्टेंबरपासून संगणकीकृत “पीयूसी’ जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत.