नोएडा- लॉक डाऊनचा भयंकर परिणाम झालेल्या व्यापारी समुदायासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजमध्ये काहीच नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने या पॅकेजची फेररचना करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करावा असा आग्रह व्यापाऱ्यांनी केला आहे.

लॉक डाऊनच्या परिस्थितीमध्ये देशभरातील व्यापाऱ्यांनी जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा जोखीम घेऊन केला आहे. त्याचबरोबर आगामी काळातही व्यापारी आपले उत्तरदायित्व निष्ठेने पार पाडतील असे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआयटी) या संघटनेने म्हटले आहे.

या महासंघांमध्ये देशभरातील 40 हजारा व्यापारी संघटनांचा समावेश आहे. सीएआयटीने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, व्यापाऱ्यांनी लॉक डाऊनच्या काळात आपले कर्तव्य निष्ठेने पार पाडले असली तरी या वर्गाला पॅकेजमधून वगळल्यामुळे व्यापारी नाराज झाले आहेत. या पॅकेजची फेररचना करावी असे निवेदन सीएआयटीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण , गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल, वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांना पाठविले आहे.

सीएआयटीचे दिल्ली विभागाचे समन्वयक सुशिल्कुमार जैन यांनी सांगितले की, आम्ही आमच्या न्याय मागण्याचा तपशिलात वाणिज्य मंत्रालयाकडे सादर करूनही आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. व्यापारी समुदायाने चोख कामगिरी बजावल्यामुळे दोन महिन्याच्या काळामध्ये देशातील सर्व नागरिकांना जीवनावश्‍यक वस्तूंचा किफायतशीर दरात पुरवठा होत आहे.

मात्र सध्याच्या परिस्थितीत व्यापाऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. शहरातच नव्हे तर ग्रामीण आणि दूरगामी भागात व्यापारी अहोरात्र प्रयत्न करून वस्तूंचा पुरवठा करीत आहेत. लॉक डाऊन संपल्यानंतर व्यापाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांचे पगार, जीएसटी भरणा, प्राप्तिकर भरणा, बॅंकांच्या कर्जावरील व्याज, इत्यादी पेमेंट करावे लागणार आहे. जर सरकारने व्यापाऱ्यांच्या मागण्याचा पॅकेजमध्ये समावेश केला नाही तर 20 टक्के व्यापाऱ्यांना आपले काम बंद करावे लागणार आहे. तर इतर व्यापाऱ्यांना दीर्घकाळ आर्थिक पेचप्रसंगाचा सामना करावा लागणार आहे असे सीएआयटीने पत्रकात नमूद केले आहे.