मार्चपासून आवक आणखी वाढणार : शेतकऱ्यांची चिंता वाढली

पुणे – कांद्यावरील संपूर्ण निर्यातबंदी तातडीने हटवली नाही तर मार्चपासून येऊ घातलेली पुरवठावाढीची समस्या आणखी बिकट होण्याची चिन्हे आहे. 31 जानेवारी 2020 अखेर देशात रब्बी कांद्याखालील क्षेत्र 7 लाख हेक्‍टरवर पोहोचले असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 34 टक्‍क्‍यांनी वाढ आहे. सर्व प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांत पीकस्थिती चांगली असल्याचे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने म्हटले आहे. कांदा निर्यातबंदी कायम असल्याने कांद्याचे दर घसरले असून, शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

2018 प्रमाणेच या वर्षीही फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत लागणी सुरू आहे. त्यामुळे सुधारित आकडेवारीमुसार कांदा लागवड क्षेत्रात आणखी वाढ झालेली असणार आहे. देशात 2018 मध्ये 5 लाख 20 हजार हेक्‍टरवर कांदा लागणी होत्या. यंदा 1 लाख 80 हजार हेक्‍टरने लागणी वाढल्या आहेत. यात सर्वाधिक वाटा महाराष्ट्राचा आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात 2 लाख 67 हजार हेक्‍टरवर रब्बी कांदा लागणी होत्या. त्या तुलनेत यंदा 4 लाख 15 हजार हेक्‍टरपर्यंत लागणींचे क्षेत्र विस्तारले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील क्षेत्र 55 टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे.

यंदाच्या रब्बीतून 189 लाख टन मिळण्याचा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचा अंदाज आहे. मागील वर्षाच्या रब्बी हंगामाशी तुलना करता उत्पादनात 19 टक्‍क्‍यांची वाढ असणार आहे. रब्बीतील माल साठवणयोग्य असतो. येत्या मार्च ते नोव्हेंबरपर्यंत रब्बी मालाची आवक बाजारात राहील. 2019-20 (जुलै-जून)मध्ये खरीप, लेट खरीप व रब्बी मिळून 244 लाख टनाचे उत्पादन अपेक्षित आहे. सध्या लेट खरिपाचा माल बाजारात असून, तुरळक प्रमाणात रब्बी आवकही सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात मार्चमध्ये रांगडा आणि उन्हाळ माल एकाचवेळी बाजारात येण्याची शक्‍यता आहे. संभाव्य पुरवठावाढ संतुलित करण्यासाठी निर्यातबंदी हटवण्याशिवाय पर्याय नाही.

निर्यातीसोबत परकीय चलनरूपी उत्पन्नही घटले
डिसेंबर 2019 अखेर 14.9 लाख टन कांदा निर्यात झाला आहे. सप्टेंबरनंतर मालदिवचा अपवाद वगळता संपूर्ण निर्यातबंदी लादली. त्यामुळे निर्यातीचा आलेख घसरला. 2018 कॅलेंडर वर्षांत 19.9 लाख टन कांदा निर्यात झाली होती. कांदा निर्यातीतून 2019 अखेर 2 हजार 655 कोटींचे तर 2018 वर्षांत 3 हजार 516 कोटी रुपये परकीय चलन मिळाले. निर्यात घटल्याने परकीय चलनरुपी उत्पन्नही घटले आहे.

दरम्यान, 6 फेब्रुवारीपासून कृष्णपुरम वाणाच्या कांद्याच्या निर्यातीस परवानगी मिळाली आहे. 31 मार्चपर्यंत केवळ 10 हजार टन कांदा चेन्नई पोर्टवरून निर्यात करण्यास परवानगी आहे. विशिष्ट वाणास ते ही नियंत्रित प्रमाणात निर्यातीची परवानगी देऊन समस्या सुटणार नसून, संपूर्ण निर्यातबंदी हटवली तरच पुरवठावाढीची समस्या काही प्रमाणात नियंत्रित होणार आहे.