Maharashtra News | महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदतीची घोषणा करत 31 हजार 628 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. यावरुन शिवसेना ठाकरे गटाने राज्य सरकारवर टीका केली आहे. राज्य सरकारचे 31 हजार 628 कोटींचे पॅकेज म्हणजे ‘आकडे मोठे, मदत खोटी’ असा प्रकार असल्याचे ‘सामना’ अग्रलेखात म्हंटले आहे. ‘सामना’ वृत्तपत्राच्या अग्रलेखात नेमकं काय? “सरकार 31 हजार कोटी कसे आणि कधी उभे करणार? ते प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात कधी पडणार? ‘लाडकी बहीण’ योजनेप्रमाणे या पॅकेजची कुऱ्हाड इतर कोणत्या कल्याणकारी योजनांवर पडणार आहे? केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीचे काय? राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची त्याबाबत दातखिळी का बसली आहे? कर्जमाफीचे काय? असे अनेक प्रश्न आहेत आणि त्यापैकी एकाचेही उत्तर राज्य सरकारचे हे धूळफेक पॅकेज देत नाही. राज्यकर्ते आकड्यांचा ‘खेळ’ खेळत आहेत आणि त्या खेळात आधीच अतिवृष्टीचे पाणी नाकातोंडात गेलेल्या बळीराजाचा जीव जात आहे,” असा घणाघात ‘सामना’ अग्रलेखातून करण्यात आला आहे. जेमतेम ३०-४० टक्के मदत देणे ही क्रूर चेष्टा शंभर टक्के नुकसानभरपाई कुणी देऊ शकत नाही, हे मान्य केले तरी नुकसानीच्या जेमतेम ३०-४० टक्के मदत देणे ही क्रूर चेष्टा ठरते. सोयाबीनसारख्या पिकाचा एकरी उत्पादन खर्च साधारण १४ हजार रुपये येतो. या तुलनेत कोरडवाहूसाठी जाहीर केलेली १८ हजार रुपये प्रतिहेक्टर मदत निम्मीदेखील होत नाही. या ३१ हजार कोटींमध्ये आधी जाहीर केलेल्या २२०० कोटींचाही समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजे येथेही सरकारने आकड्यांचा खेळ खेळला आहे. पॅकेजमधील १० हजार कोटी रुपये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी दिले जाणार आहेत. हा तर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावावर गुत्तेदारांचे खिसे भरण्याचा प्रकार झाला, अशीही टीका सामनातून करण्यात आली आहे. Maharashtra News | नांदेड जिल्ह्यासाठी 563 कोटींची मदत जाहीर झाली. त्यापैकी आतापर्यंत जेमतेम 173 कोटींचे वाटप सरकार करू शकले आहे. मग काल जाहीर केलेले 31 हजार कोटी शेतकऱ्यांच्या खिशात कधी पडणार? त्यातून शेतकऱ्यांचा किमान उत्पादन खर्च तरी भरून निघणार का? सोयाबीनसारख्या पिकाचा एकरी उत्पादन खर्च साधारण 14 हजार रुपये एवढा येतो आणि मदत जाहीर झाली आहे हेक्टरी 18 हजार रुपये. एक हेक्टर म्हणजे अडीच एकर हा हिशेब बघितला तर उत्पादन खर्च 35 हजारांच्या आसपास आणि सरकारी मदत 18 हजार म्हणजे निम्मीदेखील होत नाही. सामनातून केंद्र सरकारवरही टीका करण्यात आली आहे. ‘नरेगा’चा निधी केंद्र सरकारकडून कधीच वेळेवर येत नाही. त्यामुळे ही मदत शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कधी लागणार, हा प्रश्न कायम आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जो ‘नरेगा’चा तीन लाख भरपाईचा आकडा लावला आहे, तो शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कधी ‘लागणार’? हादेखील प्रश्नच आहे. कारण या योजनेचा निधी केंद्र सरकारकडून कधीच वेळेवर येत नाही. पुन्हा पॅकेजच्या 31 हजार कोटींपैकी 10 हजार कोटी रुपये म्हणे, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी दिले जाणार आहेत. पॅकेजच्या नावाखाली शेतकऱ्याची क्रूर चेष्टा लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे या पॅकेजची कुऱ्हाड इतर कोणत्या कल्याणकारी योजनांवर पडणार आहे? केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीचे काय? राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची याबाबत दातखिळी का बसली आहे? शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे काय झाले? हे पॅकेज राज्यातील गंभीर प्रश्न सोडवण्यासाठी पुरेसे नाही, उलट या आकड्यांच्या खेळात बळीराजाचा जीव जात आहे. पॅकेजच्या नावाखाली शेतकऱ्याची क्रूर चेष्टा करणाऱ्या या सरकारचा धिक्कार करावा तेवढा कमीच आहे,” अशा शब्दांत राज्य सरकारसह केंद्रावर ‘सामना’ अग्रलेखातून टीका करण्यात आली आहे. Maharashtra News | “सरकारने आकडे तर मोठे लावले आहेत, पण येथेही मेख वेगळीच आहे. राज्यातील 60 हजार एकर जमीन खरवडून गेली आहे. खरवडून गेलेल्या जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी धरणांतील गाळ भरावा लागेल आणि ते काम किमान एप्रिलपर्यंत शक्य नाही. मग तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी काय फक्त खरवडून गेलेल्या शेतीकडे बघत बसायचे?,” असा सवालही यातून करण्यात आला आहे. हेही वाचा : Pune District : पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी घोडेगावात उबाठा शिवसेनेचे आंदोलन
