पुणे – देशातील विद्यापीठ व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होत असताना मात्र उच्च शिक्षणावर होणारी तरतूद वाढविणे अपेक्षित होती. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर अंदाजपत्रकात ठोस निर्णयाची अपेक्षा होती, अशी प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्‍त केली आहे. याउलट आजचा अर्थसंकल्प रोजगार, कौशल्य विकास व प्रशिक्षण आणि संशोधनावर भर देणारा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनच्या माध्यमातून संशोधनासाठी 50 हजार कोटींची तरतूद केली असून, त्याद्वारे मल्टी डिसिप्लनरी प्रोजेक्‍ट राबविणे शक्‍य होणार आहे. तसेच कौशल्य शिक्षणासाठीची तरतूद महत्त्वाची म्हणावी लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सर्व पदवी शाखेतील विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या दृष्टीने इंटर्नशिपसाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने अनेक संस्थांशी सामंजस्य करार केले आहेत. त्यादृष्टीने अथसंकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता इंटर्नशिप सर्व अभ्यासक्रमात अंतर्भाव होणार आहे, असे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी अर्थसंकल्पाबाबत म्हटले आहे.

तर, उच्च शिक्षणात संशोधनासाठी 50 हजार कोटींची तरतूद ही बाब सर्वात महत्त्वाची आहे. त्याचप्रमाणे सायन्स व तंत्रज्ञानासाठी तरतूद करण्यात आली असून, हा चांगला निर्णय आहे. एकूणच या अंर्थकल्पात संशोधन व तंत्रज्ञानावर भर देण्यात आला आहे. हे स्वागतार्ह आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर यांनी दिली. कौशल्यपूर्ण शिक्षणासाठी 3 हजार कोटींची तरतूद, ग्रामीण आणि दुर्गम भागात आदर्श शाळांची संकल्पना या सर्व गोष्टींचा विचार यंदाचा अर्थसंकल्प स्वागतार्ह आहे, असे सिंबायोसिस विद्यापीठच्या प्रधान संचालिका विद्या येरवडेकर यांनी स्पष्ट केले.

सर्व शिखर संस्थांना एकत्रित करीत उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय अतिशय चांगला आहे. यात कोणत्याही पक्षविरहित केवळ शिक्षण घटकांतील तज्ज्ञांचा समावेश करून हे आयोग स्थापन केल्यास ते उच्च शिक्षणाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरेल.
– ऍड. एस. के. जैन, अध्यक्ष, शिक्षण प्रसारक मंडळी नियामक मंडळ

---

दीर्घकालीन विचार करता यंदाचे अर्थसंकल्प चांगल म्हणावे लागेल. पण सध्याचा घडीचा विचार करता हे बजेट पूरक नाही. उच्च शिक्षणासाठीची आणखी तरतूद वाढवायला हवी होती. नवीन शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सद्यस्थितीत असलेली तरतूद समाधानकारक नाही.
– डॉ. संजय चोरडिया, अध्यक्ष, सूर्यदत्ता ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट, पुणे

---

रोजगार, कौशल्य विकास आणि संशोधनाला चालना देणारा अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक म्हणावे लागेल. कारण कौशल्य प्रशिक्षणासाठी 3 हजार कोटींची तरतूद ही बाब नवभारताची निर्मिती होण्याच्या दृष्टीने उचलले महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणावे लागेल.
– राजेश पांडे, व्यवस्थापन परिषद सदस्य, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

---

रोजगार, उद्योगाला चालना देणाऱ्या अनेक तरतुदी या अर्थसंकल्पात आहेत. त्याचबरोबर स्टार्टअपसाठी प्रोत्साहन आणि कर सवलती दिल्याने तरुणांना उद्योगाकडे वळण्यास मदत होईल. आरोग्य व कृषी क्षेत्रालाही घोषणा केल्या आहेत. शिक्षण क्षेत्राला अपेक्षेपेक्षा कमी मिळाले आहे.
– कल्याण जाधव, अध्यक्ष, केजे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट

---

उच्च शिक्षणाच्या सर्व शिखर संस्थांमध्ये समन्वय राहण्यासाठी उच्च शिक्षण आयोग स्थापन करण्याची गेल्या अनेक वर्षाची मागणी होत होती. त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पात उच्च शिक्षण आयोग स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे सर्व शिखर संस्थांमध्ये सुसूत्रता आणि शिक्षण संस्थांमध्ये सुसंवाद राहील.
– ए. पी. कुलकर्णी, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ