रांची – बदलत्या काळामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक भाषांमध्ये काम सुरू केले आहे. ते आवश्‍यकही आहे. झारखंडचे लोक इंग्रजी व्यतिरिक्त इतर भाषांमधील न्यायदानाबाबत आग्रही आहेत, हे चांगले आहे. खुद्द देशाचे सरन्यायाधिश धनंजय चंद्रचूड यांनी आपले भाषण हिंदीमध्ये केले, त्यामुळे मलाही आनंद झाला, असे प्रतिपादन णयांनी केले.

भारतीय संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन कुणी करायचे, यावरचा वाद सुरु असताना, झारखंड उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटन सरन्यायाधिशांच्या उपस्थितीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलेली झारखंड उच्च न्यायालयाची इमारत म्हणजे देशातील सर्वात मोठे न्यायालयीन संकुल आहे. 165 एकर परिसरात पसरलेल्या या कॅम्पसच्या 72 एकरमध्ये उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसह वकिलांसाठी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सांगितले की, अनेक वेळा न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही लोकांना न्याय मिळत नाही. प्रत्येक केससाठी लोक वर्षानुवर्षे लढतात. वेळ, पैसा आणि निद्रानाशाच्या रात्री वाया जातात. काही प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित असतो. काही प्रकरणांमध्ये अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात असतो. ज्यांच्या बाजूने निर्णय येतो, त्यांना आनंद होतो, पण पाच-दहा वर्षांनंतरही त्यांना न्याय मिळाला नाही, हे कळते. लोकांना खरा न्याय मिळेल याची काळजी घेतली पाहिजे. हे कसे होईल हे मला माहित नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, कायदामंत्री, न्यायमूर्ती आणि वकील या सर्वांनी मिळून यातून मार्ग काढला पाहिजे. कोर्टात निकाल दिला गेल्यानंतरही असे अनेक लोक आहेत की ज्यांना न्याय मिळालेला नाही. अशा अनेक लोकांची यादी माझ्याकडे अजूनही आहे, जी मी भारताच्या सरन्यायाधीशांना पाठवणार आहे. न्यायालय हे न्यायाचे मंदिर आहे, लोक त्याकडे श्रद्धेने पाहतात. न्यायालयाला न्याय देण्याचा अधिकार आहे. लोकांना त्यांचे हक्क द्यावेत.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेचे ध्येय सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देणे हे आहे. आज देशात असंख्य न्यायालये आहेत, जिथे महिलांसाठी स्वच्छतागृहही नाही. न्याय व्यवस्था समाजातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचली पाहिजे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आम्ही आमचे काम सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवू शकू. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात वर्षांच्या माझ्या वैयक्तिक अनुभवात गरीब लोक शिक्षा होण्यापूर्वी अनेक दिवस तुरुंगात राहतात. लवकर न्याय मिळाला नाही तर त्यांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास कसा टिकणार? त्यासाठी आता जिल्हा न्यायालय समतल करण्याची गरज आहे. जिल्हा न्यायालयाची प्रतिष्ठा नागरिकांच्या प्रतिष्ठेशी जोडलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालांचे हिंदी भाषेत भाषांतर केले आहे. मला उच्च न्यायालयाकडूनही अशीच अपेक्षा आहे.