न्यूयॉर्क/ नवी दिल्ली – जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारताला कधीपर्यंत संयुक्‍त राष्ट्रातील निर्णय यंत्रणेपासून दूर ठेवले जाणार, असा सवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उपस्थित केला. संयुक्‍त राष्ट्रातील प्रतिक्रिया, प्रक्रियेच्या स्वरुपाबरोबरच आणि या जागतिक संघटनेच्या सर्वंकश स्वरुपामध्येही बदल होणे ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादनही मोदी यांनी केले. 

संयुक्‍त राष्ट्राच्या 75 व्या आमसभेच्या निमित्ताने व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मोदींचे संबोधन झाले. त्यावेळी बोलताना मोदींनी संयुक्‍त राष्ट्रातील स्थिरता आणि सबलीकरण हे जागतिक कल्याणासाठी आवश्‍यक असल्याचेही ते म्हणाले.

संयुक्‍त राष्ट्राच्या अस्थायी सदस्यत्वावर भारताची निवड झाली असून पुढील वर्षी 1 जानेवारीपासून भारताचा दोन वर्षांचा कालावधी सुरू होणर आहे. सुरक्ष परिषदेच्या बहुप्रतिक्षित विस्ताराच्या पार्श्‍वभुमीवर संयुक्‍त राष्ट्रातील सुधारणांबाबत मोदी यांनी आग्रही प्रतिपादन केले आहे.

तब्बल 1.3 अब्ज लोकसंख्या असलेल्या देशाला कधीपर्यंत संयुक्‍त राष्ट्रातील निर्णायक यंत्रणेपासून दूर ठेवले जाऊ शकेल ? विशेषतः ज्या देशात घडून येणाऱ्या स्थित्यंतराचा परिणाम उर्वरित जगावर होत असेल, तर त्या देशाला बाजूला कसे ठेवले जाऊ शकेल, असे मोदी म्हणाले.

करोनाविरोधी लस विकसित करण्याची आणि सर्वसामान्यांपर्यंत ही लस यशस्वीपणे वितरीत करण्याच्या भारताच्या क्षमतेमुळेच करोना विषाणूविरोधातल्या लढाईमध्ये मदत होणार आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केले. त्यावेळी मोदींनी भारताच्या क्षमतेबाबतचा विश्‍वास व्यक्‍त केला.

एखाद्या देशाबरोबर भारताने केलेले मैत्रीचे संबंध हे कोणत्याही तिसऱ्या देशाच्या विरोधात नाहीत, असेही पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.