केवळ मलमपट्टी करून चालणार नाही

मुंबई – मार्च महिन्यापासून विविध क्षेत्रांची उत्पादकता ढासळली आहे. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्यापर्यंत विकासदर वाढण्याऐवजी कमी होणार आहे. अर्थव्यवस्था पूर्ण ताकदीने पुन्हा रुळावर येण्यासाठी मलमपट्टी करून चालणार नाही. त्यासाठी व्यापक आर्थिक सुधारणा कराव्या लागतील, असे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे की, लॉकडाऊनमुळे देशातील आणि परदेशातील अर्थव्यवस्था कोसळल्या आहेत. त्याचबरोबर लस नेमकी कधी उपलब्ध होणार याचा अंदाज कोणालाही नसल्यामुळे जागतिक पातळीवरील संदिग्धता कायम आहे. यातून भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा वेगाने रुळावर येण्यासाठी विविध क्षेत्रांत व्यापक सुधारणा कराव्या लागतील.

वित्तीय क्षेत्र, कायदा क्षेत्र, स्पर्धात्मकता, स्वस्त भांडवल इत्यादी क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र, याचा उपयोग केवळ आहे ती अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी होणार आहे. अर्थव्यवस्था वाढण्यासाठी विविध क्षेत्रांत नव्या गरजांनुसार व्यापक सुधारणा कराव्या लागणार आहेत

तूट आणि कर्ज वाढत चालले असल्याचे बॅंकेने निदर्शनास आणून दिले आहे. या वर्षी सरकारची तूट 6.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत जाणार आहे. गेल्या वर्षी ही तूट 5.4 टक्‍के होती. सरकारवरील कर्ज राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 70 टक्‍केपर्यंत गेले आहे. गेल्या वर्षी हे प्रमाण 67 टक्‍के इतके होते. केंद्र आणि राज्यांचा महसूल कमी होत आहे.

ही समीकरणे सरकार कशी हाताळणार आहे, याची स्पष्ट रूपरेषा उपलब्ध होण्याची गरज आहे. अन्यथा जागतिक पतमानांकन संस्था यातून नकारात्मक अर्थ घेऊन पत कमी करण्याची शक्‍यता आहे, असे मत विश्‍लेषकांनी अनेक वेळा व्यक्त केले आहे.

20 हजार कोटींची भांडवल सुलभता
रिझर्व्ह बॅंक दोन टप्प्यात 20 हजार कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे समांतररित्या खरेदी आणि विक्री करणार आहे. यामुळे 20 हजार कोटी रुपयांची भांडवल सुलभता अपेक्षित आहे. रिझर्व्ह बॅंक हा व्यवहार 27 ऑगस्ट आणि 3 सप्टेंबर रोजी करणार आहे. रिझर्व्ह बॅंक दीर्घ पल्ल्याचे सरकारी रोखे खरेदी करणार आहे तर लघु पल्ल्यातील रोखे विकणार आहे. बाजारातील भांडवल सुलभतेकडे रिझर्व्ह बॅंकेचे बारीक लक्ष आहे. वेळोवेळी गरज पाहून विविध प्रकारे भांडवल सुलभता उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचे बॅंकेने सांगितले. याअगोदरही रिझर्व्ह बॅंकेने हा प्रयोग वेळोवेळी केला आहे.

दोन हजाराच्या नोटा छापल्या नाहीत
रिझर्व्ह बॅंकेने वार्षिक अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार 2019-20 या वर्षात दोन हजाराच्या नोटा छापल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे या नोटांचा अर्थव्यवस्थेतील वापर कमी झाला आहे. अगोदर बाजारात दोन हजाराच्या 33,632 लाख नोटा होत्या. आता केवळ 27,398 नोटा बाजारात आहेत. एकूण नोटांमध्ये हे प्रमाण अगोदर 3.3 टक्‍के होते. ते आता 2.4 टक्‍क्‍यांवर आले आहे. त्याऐवजी रिझर्व्ह बॅंकेने पाचशे आणि दोनशे रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण वाढविले आहे.