पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – नागरिकांकडून प्रभागातील पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, पथदिवे, औषध फवारणी, कचरा अशा समस्यांबाबत क्षेत्रीय कार्यालयांकडे तक्रारी केल्या जात आहेत. पण, त्यांच्याकडून नागारिकांना अपेक्षित प्रतिसाद दिला जात नाही.

त्यामुळे संतापलेले नागरिक थेट महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयात येत समस्यांचा पाढा वाचत आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी स्थानिक पातळीवर सोडविण्याचे आदेश अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांनी परिमंडळ उपायुक्तांना दिले आहेत.

महापालिका आयुक्तांनी प्रत्येक महिन्याच्या सोमवारी आणि गुरुवारी नागरिकांना भेटण्यासाठी वेळ दिली आहे. यावेळी ८० टक्के तक्रारी या क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरील आहेत. त्यात घराशेजारी चेंबर ओव्हरफ्लो होणे, पाणी न येणे, आसपास कचरा उचलला न जाणे, नळाला पाणी न येणे, रस्त्यांवर खड्डे असणे, राडारोडा पडणे, पदपथावर अतिक्रमणे, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दुरावस्था, पाणी गळती अशा तक्रारी आहेत.

त्यामुळे आयुक्त संबंधितांना क्षेत्रीय कार्यालयाकडे पाठवतात. मात्र, आयुक्तांकडून गेलेल्या तक्रारीही पुन्हा तशाच राहत आहेत. त्यामुळे हे नागरिक वारंवार महापालिकेत येत आहेत. त्यामुळे आयुक्तही नाराज असून क्षेत्रीय कार्यालयांना स्थानिक पातळीवर तक्रारी सोडविण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

दरम्यान, परिमंडळ उपायुक्तांनी प्रभागनिहाय संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांची महिन्यातून एकदा आढावा बैठक घ्यावा. त्याचा अहवाल महापालिका आयुक्तांना सादर करावा, अशा सूचना अतिरिक्त आयुक्तांनी केल्या आहेत. शहरात महापालिकेची पाच परिमंडळे असून त्या अंतर्गत १५ क्षेत्रीय कार्यालये आहेत.

क्षेत्रीय कार्यालये उदासिन
निवडणुका न झाल्याने महापालिकेत प्रशासकीय कारभार सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांना आपल्या तक्रारी स्थानिक स्तरावर क्षेत्रीय कार्यालयात करतात.

मात्र, त्यांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. मुळात स्थानिक पातळीवर नागरिकांच्या दैनंदिन समस्यांचे तत्काळ निराकारण व्हावे, या उद्देशाने क्षेत्रीय कार्यालये स्थापन करण्यात आली आहेत. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना आयुक्तांचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

तसेच त्यांना तातडीच्या कामासाठी १० लाखांपर्यंतची कामे करण्यास मुभा आहे. तर, त्यापेक्षा अधिक खर्च असल्यास ते परिमंडळ उपायुक्तांच्या अधिकारात ते २५ लाखांपर्यंतची कामे करू शकतात. असे असतानाही नागरिकांनी आपल्या भागांतील तक्रारी केल्यानंतरही क्षेत्रीय कार्यालय त्याला प्रतिसाद देत नसल्याचे चित्र आहे.