पुणे – गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने तडकाफडकी देशातील 10 सरकारी बॅंकांचे 4 बॅंकांत विलीनीकरण केले आहे. या विलीनीकरणाच्या तांत्रिक प्रक्रियांना किमान 3 वर्षे तरी लागू शकतात, असे या क्षेत्रांतील जाणकार सांगतात.

बॅंकांचे कोर बॅंकिंग प्लॅटफॉर्म समान असले तरी एकत्रीकरण केल्यानंतर त्यामध्ये एकरूपता आणावी लागणार आहे. ते एका क्‍लिकवर होणारे काम नाही. त्याचबरोबर या बॅंकांच्या वेबसाईट, मोबाइल ऍप्स या प्रणालींचे एकत्रीकरण करावे लागणार आहे. यासाठी किमान 24 ते 36 महिने लागू शकतात असे बोलले जात आहे. या एकत्रीकरण यावेळी सायबर सेक्‍युरिटी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. अनेक बॅंकांच्या ग्राहकांसंदर्भातील सर्व माहितीचे एकीकरण करावे लागणार आहे. त्यासाठी बराच कालावधी लागू शकतो. स्टेट बॅंकेच्या 5 संलग्न बॅंकांचे स्टेट बॅंकेत विलीनीकरण केल्यानंतर बॅकवर्ड इंटिग्रेशन या प्रक्रियेसाठी बराच काळ लागलेला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांना दीर्घ पल्याचे कंत्राट द्यावे लागले.

असाच प्रकार आता नव्या विलीनीकरणामुळे संबंधित बॅंकांच्या बाबतीत घडणार आहे. भारतातील बऱ्याच बॅंकांना टीसीएस आणि इन्फोसिस सॉफ्टवेअरचा पुरवठा करतात. त्यामुळे हे काम थोडे सुसह्य होणार असले तरी एकत्रीकरणाच्या कामाला बराच वेळ लागू शकतो. त्याचबरोबर विविध बॅंकांतील कर्मचाऱ्यांना एका बॅंकेत आल्यानंतर मनोमिलनाला बराचकाळ लागतो. शुक्रवारी यासंदर्भात घोषणा झाल्यानंतर बहुतांश बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी याबाबत नापसंती व्यक्‍त केली आहे. आता याबाबत अधिक नकारात्मक प्रतिक्रिया पुढील आठवड्यात येण्याची शक्‍यता आहे.