पुणे – ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात अर्थमंत्रालयाने 10 सरकारी बॅंकांचे 4 बॅंकांत विलीनीकरण करण्याची घोषणा केली. सरकारच्या या निर्णयाला एकूणच सरकारी बॅंक कर्मचाऱ्यांनी विरोध दर्शविलेला आहे. त्यामुळे उरलेल्या बॅंकांचे विलीनीकरण करण्याची गरज पडणार नाही, असे संकेत मिळू लागले आहेत.

आता सध्या सरकारी बॅंकांची संख्या योग्य पातळीवर आहे. त्यामुळे आणखी विलीनीकरणाची शक्‍यता वित्त सचिव राजीव कुमार यांनी फेटाळली आहे. आता देशात सहा मोठ्या बॅंका तयार झाल्या आहेत. या बॅंका जागतिक पातळीवर सक्रिय होतील. त्यामुळे भारतीय उद्योगांना भांडवल पुरवठा करणे अधिक सुलभ होईल, असा यामागे उद्देश असल्याचे ते म्हणाले.
या अगोदर सरकारी बॅंकांची संख्या 27 होती ती आता 12 झाली आहे. ही संख्या योग्य आहे असा दावा त्यांनी केला. मात्र, आतापर्यंत केंद्र सरकार देशात केवळ चार ते पाच बॅंका असल्या पाहिजेत, असा युक्तिवाद करीत होते.

पुढील पाच वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था सध्याच्या 2.8 लाख कोटी डॉलर वरून 5 लाख कोटी डॉलर करण्याचा संकल्प सरकारने जाहीर केला आहे. त्यासाठी पूरक बॅंकिंग व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. स्टेट बॅंक आणि बडोदा बॅंकेतील इतर बॅंकांच्या विलीनीकरणाचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे नवा प्रयोगही यशस्वी होईल, असे राजीव कुमार म्हणाले.

त्याचबरोबर या बॅंकांची कर्ज पुरवठ्याची क्षमता लवकर वाढावी याकरिता त्यांना तात्काळ मोठा निधी पुरविला आहे. त्यामुळे सरकारी बॅंकांची कार्यक्षमता वाढेल असे कुमार यांनी सांगितले.