मुंबई : ठाकरे सरकारने लॉकडाऊनला मुदतवाढ दिल्याने आता राज्यातील व्यापारी वर्ग आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. लॉकडाऊनच्या काळात ई-कॉमर्स कंपन्यांना ऑनलाइन विक्रीची मुभा आहे. याउलट दुकाने बंद होत असल्यामुळे पारंपरिक व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. यावर सरकारने तात्काळ तोडगा न काढल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ, असा इशारा फेडरेशन ऑफ रिटेल वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष वीरेन शहा यांनी दिला आहे. ते गुरुवारी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. ई-कॉमर्स कंपन्या कायद्याची पायमल्ली करत आहेत. अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व वस्तूंची ऑनलाइन विक्री सुरू आहे. अशाप्रकारे कायद्याची पायमल्ली होत असताना सरकार गप्प का? नियम हा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे, असे वीरेन शहा यांनी म्हटले. त्यामुळे आता ठाकरे सरकार यावर काय निर्णय घेणार, याकडे साऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. गेल्या 40 दिवसांपासून दुकाने बंद आहेत. या काळात राज्य सरकारला आरोग्य सेवा सुरळीत करण्यासाठी बराच वेळ मिळाला आहे. 40 दिवसांमध्ये व्यापाऱ्यांचे तब्बल 50 हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. ठाकरे सरकारच्या मुंबई मॉडेलची देशभरात चर्चा होते. आता राज्यातील रुग्णसंख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सगळं काही अनलॉक केलंच पाहिजे, असा युक्तिवाद शहा यांनी केला होता. मात्र, त्यानंतरही राज्य सरकारने लॉकडाऊनचे निर्बंध कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.
