– वंदना बर्वे

भारताच्या इतिहासात 26 एप्रिल हा दिवस काळ्या अक्षराने लिहिला जाईल. याच दिवशी मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करायला पाहिजे, असे विधान केले. ज्या आयोगावर देशातील निवडणुका पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे घडवून आणण्याची जबाबदारी आहे; तोच आयोग आज आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा आहे. शिवाय, कोविडच्या ढिसाळ व्यवस्थापनावर देशातील 11 उच्च न्यायालयांनी एकाचवेळी कडक भूमिका घेतली आहे.

भारतातील लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत “निवडणूक आयोगाची भूमिका’ या विषयाचा उल्लेख भविष्यात केला जाईल तेव्हा 26 एप्रिल 2021 या तारखेचा संदर्भ दिला जाईल. याच तारखेला मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले होते. “निवडणूक आयोगावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करायला पाहिजे’, अशा स्वरूपाची गंभीर टीका मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती संजीव बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती सेंथिल कुमार राममूर्ती यांच्या पीठाने केली. तमिळनाडूचे परिवहन मंत्री एम. आर. विजय भास्कर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायपीठाने आयोगाचा समाचार घेतला.

भास्कर यांनी करूर या आपल्या मतदारसंघात मतमोजणीच्या दिवशी कोविडच्या नियमांचे पालन केले जावे, अशी मागणी याचिका दाखल करून केली होती. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायपीठाने म्हटले की, निवडणूक आयोगाने वारंवार न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही निवडणूक मिरवणुका आणि रोड-शो करताना कोविडच्या नियमांचे उल्लंघन केले जात होते. निवडणुकीच्या प्रचारात कोविड नियमांचा धुव्वा उडविला जात होता आणि आयोग मूग गिळून गप्प बसले होते. घटनात्मक संस्थेला दायित्वाचे निर्वहन करण्यास सांगितले जात होते. लोकांच्या जीवाचे रक्षण करणे हे या संस्थेचे आद्यकर्तव्य आहे. आयोगाने मतमोजणीपूर्वी व्यवस्थेचे ब्ल्यू प्रिंट सादर करावे अशी ताकीद न्यायालयाने दिली होती.

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार सुरू असताना निवडणूक आयोगाने ज्या प्रकारे स्वतःच्या डोळ्यावर पट्टी बांधली होती; त्यामुळे आयोगाची प्रतिष्ठा खूप मलिन झाली आहे. राजकीय पक्षांचे नेते मास्क न लावता, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन न करता प्रचारसभा घेत होते. नियम न पाळता लाखोंची गर्दी जमत होती. निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्षांची ही चूक आता लोकांच्या जीवावर उठली आहे. कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या ऑक्‍सिजनच्या टंचाई यांमुळे संपूर्ण देशात हाहाकार माजला आहे. अशात उच्च न्यायालयांनी कडक भूमिका घेत राज्य आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावून व्यवस्थेची माहिती देण्यास सांगितले.

उत्तर प्रदेशात पंचायतीच्या निवडणुका होत आहेत. यात कोविडच्या नियमांचे पालन होत नसल्याचे बघून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती सिद्धार्थ वर्मा आणि न्यायमूर्ती अजित कुमार यांच्या पीठाने पंचायतीच्या निवडणुकीत तैनात 135 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यामुळे आयोगाला “कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. या गुन्ह्यासाठी आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी लखनौ, अलाहाबाद, वाराणसी, कानपूर, आग्रा, गोरखपूर, गाझियाबाद, गौतमबुद्ध नगर आणि झांशीमध्ये मॅजिस्ट्रेटची नियुक्‍ती नोडल अधिकारी म्हणून करावी.

नोडल अधिकारी या जिल्ह्यातील कोविडचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने कोणती व्यवस्था केली आहे याची पाहणी करतील आणि थेट उच्च न्यायालयाला रिपोर्ट करतील, असे आदेश दिले आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठी हा खूप मोठा धक्‍का आहे. दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, गुजरात आणि मध्य प्रदेशसह देशातील 11 उच्च न्यायालयांनी ऑक्‍सिजनअभावी लोकांचा सारखा जीव जात असल्यामुळे कडक भूमिका घेत सरकारला धारेवर धरले आहे.

उत्तर प्रदेशातील पंचायतीच्या निवडणुकीत ड्युटीवर तैनात सातशेपेक्षा जास्त शिक्षकांचा मृत्यू झाला असल्याची चर्चा आहे. शिक्षकांच्या संघटनेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि निवडणूक आयोगाला मृत 706 शिक्षकांची यादी सोपविली आहे. संघटनेने शिक्षकांच्या मृत्यूला निवडणूक आयोग जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. प्रशिक्षणापासून ते मतदानापर्यंत आयोगाने करोनाच्या नियमांचे पालन केले नाही, यामुळे एवढ्या लोकांचा जीव गेला, असे संघटनेने म्हटले आहे. हे प्रकरण फक्‍त शिक्षकांच्या मृत्यूपर्यंत सीमित नाही. मृतक 706 शिक्षक जीवित असताना कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक, मित्रमंडळी अशा कितीतरी लोकांच्या संपर्कात आले असतील याची कोणतेही आकडेवारी उपलब्ध नाही.

सध्या शिक्षकांच्या मृत्यूचे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले आहे. शिक्षकांच्या संघटनेने निवडणुकीदरम्यान ड्युटीवर तैनात शिक्षकांची संख्या, ड्युटीवर असताना करोनाचा संसर्ग झालेल्यांची संख्या आणि उपचारानंतर मरण पावलेल्या शिक्षकांची जिल्हानिहाय यादी तयार केली आहे. करोना काळात पंचायत निवडणुका घेण्याबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून जाब विचारला आहे. पंचायत निवडणुकीत कर्तव्यावर असताना करोनामुळे मृत झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या सादर करावी, असे न्यायालयाने बजावले आहे. यापूर्वी करोनामुळे कर्तव्यावर असलेल्या 135 शिक्षकांचा मृत्यू झाला आहे. याची दखल घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.

दुसरीकडे, आयोगाला न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे. मात्र, आयोगाच्या बहुतेक अधिकाऱ्यांना करोनाचा संसर्ग झाला आहे. तिकडे, राज्य सरकार आपली काहीच चूक नाही असे सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आग्र्यामध्ये निवडणूक पार पाडल्यानंतर 15 एप्रिलला घरी आलेल्या सहा शिक्षकांचा करोना संसर्गामुळे मृत्यू झाला, तेव्हापासून त्यांना ताप, सर्दी आणि खोकल्याचा त्रास सुरू झाला. या सर्वांची करोना टेस्ट पॉझिटिव्ह होती. दरम्यान, या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकारण तापले आहे. माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी मृत कर्मचाऱ्यांना 50 लाखांची आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे.