येस बॅंकेतील संकटाने आर्थिक क्षेत्र हादरले आहे. सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण करण्याच्या सूचनांवरही या घटनेमुळे प्रश्‍नचिन्ह लागले आहे. परंतु बॅंक खासगी असो वा सार्वजनिक क्षेत्रातील असो, बॅंकेत नियम काटेकोरपणे पाळले जाणे आणि व्यवहारांवर योग्य देखरेख ठेवणे हेच या समस्येला उत्तर असू शकते, हेच एकमेव वास्तव होय. त्याचप्रमाणे एखाद्या संस्थेची मालकी सरकारकडे आहे की खासगी व्यक्‍तीकडे आहे, हा कुशलतेचा निकष असू शकत नाही, हेही तितकेच खरे!

सरकारी बॅंका दीर्घ काळापासून एनपीएच्या संकटाने ग्रस्त आहेत. देशातील एकूण जमा ठेवींपैकी 63 टक्के सरकारी बॅंकांमध्ये आहेत; मात्र तरीही आपली रक्‍कम बुडेल अशी भीती या बॅंकांच्या खातेदारांना कधी वाटत नाही. कारण या बॅंका सरकारी असल्यामुळे आपली ठेव सुरक्षित आहे, अशी खातेदारांना खात्री असते. उशिरा का होईना, सरकारकडून मदतीचे पॅकेज मिळाल्याने आणि विविध उपाययोजना सुरू केल्यामुळे परिस्थिती बदलण्यास सुरुवात झाली आहे आणि लवकरच सरकारी बॅंका एनपीएच्या संकटातून बाहेर पडतील असे वाटू लागले आहे.

एकीकडे आज देशातील सरकारी क्षेत्रातील बॅंकांवरील एनपीएचे संकट समाप्त होण्याच्या उंबरठ्याशी आहे, त्याच वेळी येस बॅंक ही खासगी क्षेत्रातील बॅंक मोठ्या संकटात सापडली असून, ती देशातील सातव्या क्रमांकाची मोठी बॅंक आहे. या बॅंकेच्या स्थितीसंबंधी अनेक दिवसांपासून उलटसुलट चर्चा सुरू होती. उदारीकरणाची धोरणे स्वीकारल्यानंतरच्या सुमारे तीस वर्षांच्या काळात अनेक खासगी बॅंका अस्तित्वात आल्या. एचडीएफसी बॅंक ही देशातील सर्वांत मोठी बॅंक ठरली तर आयसीआयसीआय बॅंक ही भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी बॅंक बनण्यात यशस्वी झाली. ऍक्‍सिस बॅंक तसेच कोटक बॅंकेसह खासगी क्षेत्रातील अनेक बॅंकांनी महत्त्वाचे स्थान प्राप्त केले.

येस बॅंकेतील सध्याचे संकट विचारात घेऊन भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने या बॅंकेच्या खातेदारांवर काही निर्बंध घातले आहेत. एक महिन्याच्या कालावधीत खातेदार आपल्या खात्यातून पन्नास हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढू शकणार नाहीत. लग्न, आजारपण असे विशेष कारण असेल, तरी पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढता येणार नाही. येस बॅंकेसारख्या मोठ्या बॅंकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी हे निर्बंध एका दृष्टीने योग्यही आहेत. कोणतीही बॅंक जनतेच्या विश्‍वासावर चालते. खातेदार आपला पैसा बॅंकेत जमा करतात आणि बॅंक ही रक्‍कम कर्जरूपाने देते. बॅंकेला या कर्जावर व्याज मिळते आणि याच व्याजातून खातेदारांना त्यांच्या बचतीवर व्याज मिळते. सामान्यतः लोक आपल्याकडील बहुतांश रक्कम बॅंकेतच ठेवतात. त्यामुळे बॅंकांना रोकड टंचाईची अडचण सहसा जाणवत नाही. परंतु जेव्हा खातेदारांचा बॅंकेवरील विश्‍वास डळमळीत होतो, तेव्हा बॅंकेवर रोकड टंचाईचे संकट येऊ शकते आणि जमा रक्कम परत न करता आल्यास बॅंकेचे अस्तित्व धोक्‍यात येते.

रिझर्व्ह बॅंकेने खातेदारांना त्यांचे पैसे काढण्यावर मर्यादा घातल्या असल्या, तरी त्याचा अर्थ बॅंकेचे अस्तित्व धोक्‍यात आले असा न घेता, बॅंकेला वाचविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. भारत हा एक प्रबळ बचत संस्कृती असलेला देश आहे. नागरिक आपली बचत वेगवेगळ्या मार्गांनी संग्रहित करतात. परंतु बॅंकेत रक्‍कम जमा करणे हा बचतीचा सर्वाधिक लोकप्रिय मार्ग आहे. 31 मार्च 2019 पर्यंत खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांकडे एकूण 126 लाख कोटी रुपये इतकी रक्‍कम जमा होती. अशा स्थितीत एखादी बॅंक धोक्‍यात येणे दुर्दैवी आहे. याच कारणामुळे येस बॅंकेतील संकटावेळी सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेने तातडीने हस्तक्षेप केला. येस बॅंकेच्या संचालक मंडळाचे रिझर्व्ह बॅंकेने अधिग्रहण केले आहे. स्टेट बॅंक आणि आयुर्विमा मंडळाला येस बॅंकेचे शेअर खरेदी करण्यास सांगण्यात आले आहे.

बॅंकिंग प्रणालीवरील नागरिकांचा विश्‍वास वृद्धिंगत करण्यासाठी ठेवीच्या विम्याची रक्‍कम एक लाखावरून वाढवून पाच लाख करावी, यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी ठेवविम्याची रक्कम पाच लाख करण्यात येईल अशी घोषणा केली. सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेकडून केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांमुळे येस बॅंकेवरील संकट टळेल; परंतु खासगीकरणाच्या या काळात या संकटापासून आपण बोध घेण्याची गरज आहे. बुडित कर्जांमुळे येस बॅंकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत होत गेली. येस बॅंकेतील ठेवींची रक्‍कम काढण्यावर 30 दिवसांपर्यंत विशिष्ट मर्यादा घालण्याची वेळ रिझर्व्ह बॅंकेवर नाइलाजास्तव आली. या संकटासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने येस बॅंकेच्या व्यवस्थापनालाच जबाबदार धरले आहे.

खासगी बॅंकांच्या बुडित कर्जांसाठी रिझर्व्ह बॅंकसुद्धा काही कमी जबाबदार नाही. ज्यावेळी सरकारी बॅंका एनपीएच्या समस्येने ग्रासल्या, तेव्हा रिझर्व्ह बॅंकेच्या तत्कालीन गव्हर्नरनी सांगितले होते की, सरकारी बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेचे नियंत्रण मर्यादित स्वरूपाचे असते, तर खासगी बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंक अधिक सक्षमतेने नियंत्रण ठेवू शकते. परंतु आज मात्र रिझर्व्ह बॅंकेने येस बॅंकेच्या व्यवस्थापनालाच संकटासाठी दोषी मानले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचे धोरणही या संकटाला कारणीभूत ठरले आहे. या धोरणानुसार, खासगी बॅंकेच्या प्रवर्तकांना अशी अट घातली गेली आहे की, त्यांनी विशिष्ट कालमर्यादेत बॅंकेतील आपले भागभांडवल म्हणजेच आपली मालकी शून्य करावी. येस बॅंकेचे प्रवर्तक राणा कपूर यांनाही त्यांचे भागभांडवल कमी करण्यास भाग पाडण्यात आले. आज येस बॅंकेचे व्यवस्थापन जी मंडळी चालवीत आहेत, त्यांचे बॅंकेत काहीही भागभांडवल नाही. जर प्रवर्तकांची बॅंकेतील भागीदारी शून्य केली गेली नसती, तर बॅंकेच्या आर्थिक स्थितीबद्दल ते दक्ष राहिले असते आणि बॅंकेवर ही वेळ आली नसती. त्यामुळे खासगी बॅंकांच्या प्रवर्तकांची भागीदारी शून्य करण्याच्या धोरणावर रिझर्व्ह बॅंकेने फेरविचार करण्याची वेळ आता आली आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेचे काही माजी गव्हर्नर आणि अधिकाऱ्यांकडून पूर्वी सरकारी बॅंकांच्या खासगीकरणाची सूचना केली जात असे. परंतु आता खासगी बॅंकांची परिस्थिती पाहता आणि त्या बंद होण्याच्या उंबरठ्याशी दिसत असताना त्यांच्या या सूचनेवर प्रश्‍नचिन्ह लागणे स्वाभाविक आहे. बॅंक खासगी असो वा सार्वजनिक क्षेत्रातील असो, बॅंकेत नियम काटेकोरपणे पाळले जाणे आणि व्यवहारांवर योग्य देखरेख ठेवणे हेच या समस्येला उत्तर असू शकते, हेच एकमेव वास्तव होय. त्याचप्रमाणे एखाद्या संस्थेची मालकी सरकारकडे आहे की खासगी व्यक्तीकडे आहे, हा कुशलतेचा निकष असू शकत नाही, हेही तितकेच खरे!

(लेखक दिल्ली विद्यापीठात
सहयोगी प्राध्यापक आहेत.)

कव्हर स्टोरी
प्रा. डॉ. अश्‍वनी महाजन
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ