पुणे – साखर कारखान्यांनी एफआरपीची 94 टक्के शेतकऱ्यांना दिल्याचे साखर आयुक्तालयाने स्पष्ट केले असले, तरी उर्वरित 6 टक्के रक्कम थकीत असणाऱ्यांमधील बहुतांशी कारखाने हे मंत्री व बड्या राजकीय नेत्यांचेच आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर आता कुठल्या प्रकारची कारवाई करण्यात येणार हाच मोठा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

राज्याचे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या तीन साखर कारखान्यांकडे सुमारे 40 कोटी रुपये एफआरपीचे थकीत आहे. त्याचबरोबर नुकतचे मंत्री झालेले तानाजी सावंत यांच्या पाच कारखान्यांकडे मिळून सुमारे साठ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रवरा साखर कारखान्याकडे सुद्धा एफआरपीची थकबाकी आहे. बबनराव पाचपुते यांच्या दोनपैकी एका कारखान्याने अद्याप 30 कोटी रुपयांची एफआरपी थकवली आहे.